काठमाडौं । विद्युतीय सवारी (ईभी) आयातकर्ताले मोटर पीक पावर ढाँटेर गाडी आयात गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले तातोपानी र रसुवागढी भन्सार हुँदै ईभी आयात गर्दा मोटर पावर घटाएको पाइएको हो ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार व्यवसायीले १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताको मोटर भएको ईभीलाई ९९ किलोवाटको देखाई भन्सार जाँचपास गरेको पाइएको हो ।
कम भन्सार तिर्नका लागि व्यवसायीले १०० किलोवाट माथि मोटर भएको ईभीलाई ९९ किलोवाटभन्दा कमको काजगात बनाएर ल्याई भन्सार जाँचपास गराएको महालेखाको दाबी छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भन्सारमा मोटर पीक पावर जाँच्ने उपकरण नहुँदा कागजकै आधारमा भन्सार जााचपास गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तोमा व्यवसायीले उत्पादक कम्पनीकाे वेबसाइटमा उल्लेख गरेभन्दा कम क्षमताको मोटर पावरको कागजात बनाइ भन्सार पास गराउने गरेको भेटिएको महालेखाले जनाएको छ ।
‘…विभिन्न पैठारीकर्ताले विद्युतीय सपवारीसाधन पैठारी गर्दा पेश गरेको बीजकमा उल्लिखित पीकवपवारको आधारमा भन्सार जाँचपास हुने गरेकोमा जडित मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने गरेको देखिएन । साथै, यातायात कार्यालयले समेत ती सवारीसाधनको रोड वर्दीनेस मात्र जाँच गर्ने गरेको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवदनमा भनिएको छ ।
१०० देखि २०० किलोवाटको मोटर भएका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । तर, व्यवसायीले मोटर पावर ९९ किलोवाट देखाई १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क मात्रै तिरेको पाइएको जनाएको छ ।
व्यवसायीले कम मोटर पावर देखाई ईभी आयात गर्दा रसुवागढी भन्सारबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र तातोपानीबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ भन्सार छुट पाएकाे महालेखाको दाबी छ । त्यस उपर छानबिन गरी उक्त कर असुल्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
एसेम्बलमा पनि सवा ३ अर्ब असुल्न निर्देशन
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सीकेडीको रुपमा आएका मोटरसाइकल, स्कुटर, अटोरिक्सा र सवारीसाधन आयातकर्ताले एसेम्बल गर्ने सुविधा लिएका छन् ।
कानुन अनुसार नेपालमा एसेम्बल गरेका सवारीसाधनमा ‘एसेम्बल इन नेपाल’ भनी स्विकृत लिनु पर्नेमा नलिएको र उद्योग विभागबाट एसेम्बल उद्योगको रुपमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र संलग्न नरहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अनएसेम्बल अवस्थामा आयात भएका सवारी साधनलाई दिइएको ३ अर्ब २१ करोड २९ लाख ८४ हजार छुट छानबिन गरी असुल गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
