काठमाडौं । भन्सार विभागले माइक्रो बस आयात गर्दा हुने भन्सार छली रोक्न भन्सार कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
विभागले हालै सबै भन्सार कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ (आठौं संशोधन)मा तोकिएको मापदण्ड अनुसार सिटको साइज नापेर मात्रै भन्सार पास गर्न निर्देशन दिएको हो ।
हाल केही सवारी आयातकर्ताले सिटको साइज घटाई संख्या बढाएर माइक्रोबस आयात गर्दै आएको भन्दै भन्सारले कडाइ गर्न पत्राचार गरेको हो । कम कर तिर्नकै लागि व्यापारीहरूले माइक्रो बसमा पनि मिनी बसको जति सिट संख्या देखाएर ल्याएको भन्दै भन्सार विभागले आफ्ना कार्यालयहरूलाई चनाखाे हुन भनेको हो । मुख्य गरी चीनबाट आयात हुने विद्युतीय माइक्रो बसको सिट संख्या बढाएर ल्याएको पाइन्छ ।
भन्सार कार्यालयहरूले पनि आयातकर्ताले देखाएको कागजकै आधारमा भन्सार शुल्क लगाउने गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कागजमा एउटा र वास्तविकतामा अर्कै साइजको सिट भएको गाडी ल्याउने गरेको पाइएपछि विभागले अब कागजातका आधारमा मात्र नभई माइक्रोबसको सिटको साइज नापेर मात्रै जाँचपास गर्न भनेको हो ।
यद्यपि, विभागले नयाँ निर्देशन भने दिएको होइन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा तोकेको सिटको साइज पुगे/नपुगेको गाडीमै नापेर मात्रै भन्सार पास गर्न भनेको हो ।
तातोपानी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईका विभागले हाल कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भनेर परिपत्र आएको बताए ।
‘विभागले नयाँ निर्देशन गरेको होइन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा माइक्रो बसको सिटको साइज तोकिएको छ । केही व्यापारीले माइक्रो बस ल्याउँदा सिटको साइज घटाएर सिट संख्या चाहिँ बढाएको पाइयो,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘व्यापारीले आयात गर्ने गाडीमा तोक अनुसार सिटको साइज छ/छैन टेपले नापेर मात्रै भन्सार पास गर्न भनिएको हो ।’
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा माइक्रोबसको सिटको लम्बाइ कम्तीमा १५ इन्च, चौडाइ १६ इन्च र उचाइ १५ इन्च, पिठ्यूँको उचाइ २२ इन्च र लेग प्लेसको दुरी ११ इन्च तोकिएको छ । तर, व्यवसायीले सिट लम्बाइ १५ इन्चभन्दा कम गरी संख्या चाहिँ १४ भन्दा बढी बनाउने गरेको भेटिएको हो ।
माइक्रो बसमा सिट संख्या १५ बढी बनाउँदा कर कम तिरे पुग्छ । अर्थात् १४ सिटसम्मको माइक्तोबस ल्याउँदा १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । १५ सिटको बनाउने बित्तिकै १ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्छ । त्यसैले आयातकर्ताले चलाखी गरी सिटको लम्बाइ/चौडाइ घटाइ संख्या भने बढाउने गर्छन् । यसअघि आयातकर्ताहरूले मोटर पावर घटाएर ल्याएर पनि कर छल्ने गरेको पाइएको थियो ।
सिट संख्या गणना गर्दा नियमित सिट संख्या र ड्राइभर सिट गणना गरिने तर कण्डक्टर सिट एवं अन्य अतिरिक्त फोल्डिङ सिट गणना नगरिने व्यवस्था छ ।
विभागको निर्देशनपछि अहिले भन्सारका कर्मचारीहरूले इन्ची टेपले माइक्रोको सिट नाप्न थालेका छन् । नापजाँच गर्दा केही गाडीमा सिटको साइज तोके अनुसार नपाइएपछि गाडी भन्सार यार्डमै थुप्रिन थालेका छन् । भन्सारमा कडाइपछि भने कर छल्न पल्केका व्यवसायी भने तनावमा परेका छन् ।
कति लाग्छ कर ?
११ देखि १४ सिट क्षमता भएका ईभी माइक्रो बसमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत लाग्छ भने १५ सिटदेखि २५ सिटसम्मका मिनिबसमा १ प्रतिशत मात्रै लाग्छ ।
यस्तोमा आयातकर्ताले कम भन्सार तिर्नकै लागि १४ भन्दा कम सिट भएका गार्डीलाई सिटको साइज घटाएर संख्या १५ भन्दा माथि पुर्याउने गरेको पाइन्छ ।
माइक्रो बस र मिनी बस दुवैमा अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तु र भ्याट भने समान क्रमशः २.५, ५ र १३ प्रतिशत लाग्छ ।
