काठमाडौं । निजी प्रयोजनको लागि दर्ता (रातो नम्बर प्लेट) भएको सवारीसाधन देशभरका सबै सडकमा आफूखुसी चलाउन पाइन्छ ।
तर, सार्वजनिक सवारीको रूपमा प्रयोग हुने (कालो नम्बर प्लेट) सवारीसाधन निजी जस्तो आफूलाई मन लागेको जुनसुकै सडकमा गुडाउन पाइँदैन । अर्थात् देशभरका सबै सडकमा गुडाउन मिल्दैन ।
सार्वजनिक सवारी निश्चित रूपमा तोकिएको सडकमा मात्र गुडाउन पाइन्छ । अर्थात् सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट रुट परमिट लिएको सडकमा मात्र चलाउन पाइन्छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ अनुसार सार्वजनिक सवारी रुट परमिट लिएर मात्रै संचालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । ऐनको परिच्छेद ६ दफा ७४ देखि ८८ सम्म बाटो इजाजत, नवीकरण, खारेजी लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी रुट अनुमति लिने र सोही रुटमा मात्रै चलाउन पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि, विशेष परिस्थितिमा यातायात व्यवस्था विभागले रुट परिमिट खारेज गर्दै जुनसुकै सडकमा पनि सवारी चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
कसरी पाइन्छ रुट परमिट ?
यातायात व्यवस्था विभाग सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन, यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादव सार्वजनिक सवारीको रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने सवारी साधनले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी रुट परमिट लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार विदेशबाट आयात भएको सवारी साधन १५ दिन भित्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र रसिद पेश गर्नुपर्नेछ । सवारी दर्ता शुल्क सवारी साधनको प्रकृति र प्रदेश अनुसार न्यूनतम ३०० रुपैयाँदेखि अधिकतम साढे २ हजार रुपैयाँसम्म छ ।
यातायात कार्यालयमा आयातकर्ताले दर्ता गरेको सवारी खरिद बिक्रीपछि खरिदकर्ताको नाममा नामसारी गर्नुपर्छ । यदि किस्ताबन्दीमा किनिएको गाडीको हकमा सवारीधनी सम्बन्धित फाइनान्सकर्ता र ऋणी खरिदकर्ता हुन्छ भने नगदमा किनएकोमा खरिदकर्ताकै नाममा नामसारी हुन्छ ।
नामसारीपछि केही सवारीको नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था समेत हुने निर्देशक यादवले बताए । ठूला बसहरू आयात गर्दै सार्वजनिक सवारीको रूपमा प्रयोग हुने भनिएको हुन्छ । तर, माइक्रोबस, सुमो, बोलेरो लगायत सवारी साधन निजी प्रयोजनका लागि पनि आयात हुने भएकाले सार्वजनिक रूपमा चलाउन नम्बर कालो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
त्यसपछि सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट सवारी जाँचपास गराउनुपर्छ । जाँचपासको लागि सवारीको साइज अनुसार ३०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ ।
जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरेपछि रुट अनुमतिका लागि आवश्यक काजगातसहित आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । हाल व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सवारी साधनले रुट अनुमतिका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन् । प्राइभेट कम्पनीको रूपमा पञ्जीकृत भएका सवारीले मात्र रुट अनुमतिका लागि आवेदन दिन सक्ने निर्देश्क यादवले बताए । कम्पनी पञ्जीकृत शुल्क कम्पनीको पूँजीको आधारमा प्रदेश अनुसार अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्म छ ।
रुट अनुमती माग्ने कम्पनीसँग कम्तीमा ५ वटा सवारी साधन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । रुट अनुमति माग्दा सवारी दर्ताको प्रमाणपत्र, नम्बर प्लेट, जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरेको कागजातका साथै आफूले गाडी संचालन गर्न चाहेको रुट समेत पेश गर्नुपर्छ ।
प्राप्त निवेदन अध्ययन गरी अधिकार प्राप्त यातायात अधिकारीले रुट परमिट दिन सक्नेछन् । एउटै प्रदेश भित्र संचालन हुने सवारीलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात कार्यालय र अन्तर प्रदेश संचालन हुने सवारीलाई यातायात व्यवस्था विभागले रुट इजाजत प्रदान गर्छ । रुट परमिट शुल्क किलोमिटरका आधारमा रुट र प्रदेश अनुसार न्यूनतम ८०० रुपैयाँदेखि अधिकतम साढे ४ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । मालवाहक सवारी साधनको हकमा रुट परमिट शुल्क १५ हजार रुपैयाँसम्म छ ।
रुट परमिट पाएपछि सवारी साधनले हरेक चौमासिक रुपमा अनुमति नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । नवीकरण शुल्क दुरी र प्रदेश अनुसार न्यूनतम ५०० रुपैयाँदेखि अधिकतम साढे ५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
समग्रमा एउटा सवारी साधनले रुट परमिट लिनका लागि प्रदेश अनुसार २२ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ ।
