नीतिगत समस्याले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सधै समस्यामा पार्दै आएको छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण हरेक वर्षजस्तो परिवर्तन गर्दै आएको अवस्था विद्यमान छ । हामी सरकारलाई व्यापार सहजिकरण गर्न भन्छौं । सरकार व्यापार कडाई गर्न एक कदम अगाडि बढ्ने गरिरहेको छ । यस्तोमा सरकार र नीति निर्मातालाई अझैपनि ‘अटो क्षेत्रको आवस्यकता बुझनुस् र नीतिगत स्थिरता कायम गरिदिनुस्’ भन्नु परिरहेको छ ।
मेरो नेतृत्वमा नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको कार्यसमितिले पूर्णता पाउँदै गर्दा हामीले गर्नुपर्ने कामको केही फेहरिस्त तयार गरेको छु । यसअघिका अध्यक्षहरु गर्नु भएको कामलाई निरन्तरता दिदै देशभर फैलिएका अटो व्यवसायमा संग्लग्न रहेका व्यवसायीलाई नाडाको छातामुनि ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । यसमा यसअघिदेखि नै प्रयास भइरहेको छ । मेरो कार्यकालमा यसलाई पुरागर्ने लक्ष्य मैले लिएको छु ।
ठूला कम्पनीहरुमा त्यसको आवस्यकता छैन तर, देशभर रहेका साना–मझौला व्यवसायीलाई करमा कसरी पारदर्शी बन्ने भन्नेसमेत ज्ञान छैन ।
अर्को सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सडक दुर्घटना न्यूनिकरणको लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर मैले अध्ययन सुरु गरेको छु । नाडामा रहनु भएका सबै साथीहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेर एकमतका साथ दुर्घटना न्यूनिकरणको लागि काम गर्ने सोच बनाएको छु । सडक दुर्घटना नेपालको मात्र समस्या होइन यूनाईटेड नेशनले नै यसमा कमी ल्याउन काम गरिरहेको सन्दर्भमा हामी अटोमोबाइल व्यवसायीले यसमा केही सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भनेर काम अगाडि बढाउने सोच छ । नाडा अटो शोमा पनि हामी सुरक्षा लगायतका विषयमा जनचेतना पुग्नेगरी काम गर्नेछौं ।
त्यसैगरी अटोमोबाइल व्यवसायमा सरकारले चाहेको स्वच्छ व्यवसाय हुनुपर्छ भन्ने विषयमा व्यवसायीलाई केही ट्रेनिङको आवश्यकता छ । ठूला कम्पनीहरुमा त्यसको आवस्यकता छैन तर, देशभर रहेका साना–मझौला व्यवसायीलाई करमा कसरी पारदर्शी बन्ने भन्नेसमेत ज्ञान छैन । त्यसको लागि वातावरण सृजना गर्नु पर्छ । नाडाको अहिलेको कार्यसमितिले हरेक त्यस्ता ठाँउमा गएर राजश्वसँग सम्बन्धित रहेर ट्रेनिङ दिने व्यवस्था गर्नेछौं ।
अहिले अटोमोबाइल क्षेत्रमा नयाँ सवारीसाधनको बिक्रीमा निकै कमी आइरहेको छ । त्यसका धेरै कारण छन् । त्यसमध्ये पहिलो समस्या सरकार र कर्मचारीको बीचमा नै कुरा नमिल्दा समस्या आएको हो । स्वच्छ प्रशासन नारामा मात्र रहँदा त्यसको असर अटोमोबाइल क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । सरकारले गर्ने विकास बजेटको प्रत्यक्ष सम्बन्ध अटो क्षेत्रसँग रहेको हुन्छ ।
विकास बजेटको करिब ३३ प्रतिशत रकम सडक पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको छ । जबसम्म सरकारले पूर्वाधार विकासमा छुट्टाएको रकम कर्मचारी तन्त्रले खर्च गर्न सक्दैन तबसम्म अटोमोबाइल क्षेत्रको बिक्रीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दैन । आज बैंकले कर्जा दिएन भन्ने विषय सतही कुरामात्र हो । बैंकमा तरलता आउन सरकारले गर्ने खर्च निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
उद्योग लगाउन ‘भोलुम’ चाहिन्छ । त्यो भोलुम पुरा गर्न सक्ने अवस्था नागरिकको कमाइ र सरकारी नीतिले निर्धारण गर्छ ।
आज देशमा दुई तिहाईको सरकार छ तर, कर्मचारीले सरकारको निर्णय अनुसार खर्च गर्नसक्ने क्षमता राख्दैन । यस्तोमा नेपालमा कुनैपनि बस्तुको बिक्री हुन र पुँजी निर्माण गर्न हाम्रा सरकारी निकाय चुकेका छन् ।
अहिले कालीमाटीमा बनेको पुल भत्काउने वा नभत्काउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सरकारले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन भने अन्य क्षेत्रको विकासमा ठूलो अपेक्षा गर्ने ठाँउ छैन । त्यसैले सरकारले विकेकपूर्ण निर्णय र कर्मचारीले आफ्नो काम मात्रै गर्ने हो भने अटोक्षेत्रको विकास आफैँ सहजै हुन्छ ।
नेपालमा अब सवारीसाधन निर्माण गर्नु पर्ने समय आएको भएपनि सरकारी तवरबाट नेपालमा नै गाडी एसेम्बल गर्दा के कस्ता सुविधा पाईन्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । यहाँ खुलेका ल्यूव, टायरजस्ता उद्योगको संरक्षणमा सरकारले सकारात्मक सहयोग गर्न सक्ने हो भने यी क्षेत्रले राज्यलाई निकै राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् ।
अहिले हाम्रा केही सदस्य साथीहरुले नेपालमा मोटरसाइकल र गाडी उत्पादनको लागि प्लान्ट स्थापना सुरु गरेका छन् । तर, नेपालमा अहिलेपनि वार्षिक १०/१२ हजार कार बिक्री हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले उद्योग लगाउन ‘भोलुम’ चाहिन्छ । त्यो भोलुम पुरा गर्न सक्ने अवस्था नागरिकको कमाइ र सरकारी नीतिले निर्धारण गर्छ । अहिल्यैको अवस्थामा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्न सकिएपनि कार एसेम्बल गर्न कठिन छ ।
यी सबै कुरा नीतिगत तहमा राख्दै अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासमा केही काम गर्न मेरो नेतृत्व अवधिमा प्रयास गर्नेछु । (कुराकानीमा आधारित)
