काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले ढिलोगरी लाइसेन्स नविकरण गर्न जाने सेवाग्राहीबाट ५०० प्रतिशतसम्म जरिवान गर्दै आएको छ । लाइसेन्स बाहकले मिति नाघेको ९० दिन भित्र नविकरण गर्न आवेदन दिएका कुनै जरिवाना लाग्ने छैन ।
नविकरणको लागि म्याद नाघेको ९० दिन कटेपछि भने पहिलो वर्ष १०० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २०० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ३०० प्रतिशत, चौथो वर्ष वितेपछि ४०० प्रतिशत र पाँच वर्षपछि ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो अवधिमा पनि नविकरण नभए लाइसेन्स स्वतः खारेज हुन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार एउटा लाइसेन्सको आयु १० वर्ष हुन्छ । त्यसमध्ये सुरुमा ५ वर्षसम्म नविकरणको लागि जानु पर्दैन । अर्को ५ वर्ष नविकरणमा नजानेले हरेक वर्ष १०० प्रतिशतका दरले जरिवान थप्दै नविकरण गर्न सक्छन् । ५ वर्ष कटेपछि भने लाइसेन्स स्वतः खारेज हुन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स नविकरण शुल्क वापत २ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । तर, ५ वर्षपछि नविकरणमा जाने हो भने १२ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । यसले धेरै सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेको गुनासो गर्छन् ।
यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स नविकरण गर्न जानै नपरे हुन्थ्यो भन्ने हरेक चालकलाई लाग्छ । त्यहाँ हुने भिड र सरल तरिकाले सेवा लिन नसक्ने अवस्था सृजना गर्ने अनि उल्टै ५०० प्रतिशत फाइन लगाउने सरकारी नीतिको विरोध गर्ने धेरै भेटिन्छन् ।
सरकारले ऐन बनाएर कर लगाइसकेपछि तिर्नु नै सबैभन्दा उत्तम हुनेभन्दै कर विज्ञ सुदर्शनराज पाण्डे भन्छन्, ‘समयमै कर तिर्ने गरेमा अनावस्यक दण्ड जरिवाना तिर्नु पर्दैन ।’
पाण्डेका अनुसार ऐन बन्नुअघि बिरोध गर्न सकिन्छ । सकेसम्म ऐन सुधार गर्न पहल गर्नु पर्छ । तर, तोकिएको कर र जरिवाना तिर्नुको विकल्प हुँदैन । त्यसैले १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ तिरेर नविकरण गर्न सकिने लाइसेन्स समयमा नविकरण गर्दा चर्को जरिवानाबाट बच्न सकिन्छ ।
