काठमाडौं । सरकारले केही महिनाअघि आफैले विद्युतीय बस किनेर चलाउने निर्णय गरेको थियो । गएको बिहीबार आफ्नै विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदरले दोहोर्याएर बस किन्न निर्णय गरिसक्दा पनि कुन प्रक्रियाबाट बस खरिद गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन । वा भनौं सरकार आफैं अनिर्णित बनेको छ । सार्वजनिक सवारीमा सरकारको शून्य प्रायः उपस्थिति रहेको अवस्थामा सरकार आफैंले एकैपटक ३ सय वटा सार्वजनिक यातायात किन्ने निर्णय गरेको छ । त्यो पनि इलेक्ट्रीक बस ।
विद्युतीय बस वातावरणमैत्री छ, तर यो निक्कै महंगो प्रविधिबाट उत्पादन हुँदै आएको छ । विद्युतीय बस उत्पादन गर्ने देशहरुले यस्ता साधनमा निक्कै ठूलो रकम सहुलियत दिँदै आएका छन् । तर आयात गर्ने विद्युतीय बसको मूल्य नेपालका लागि न्यूनतम १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्ने छ ।
लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्ने भनेर ल्याइएको बीवाईडीको ३२ सिट क्षमताको इलेक्ट्रीक बसको मूल्य डेढ करोडभन्दा बढी पर्ने कम्पनीले बताएको थियो । यसरी हेर्दा सरकार ल्याउने भनेको ३ सय वटा बसको मूल्य त्यही मूल्यले हिसाब गर्दा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ पर्छ ।
सरकारले एकैपटक त्यतिका रकम खर्चेर ल्याउने बस कसरी सञ्चालन गर्ने, सञ्चालन मोडालिटी के हो त टुंग्याएको छैन । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण विषय बस कसरी किन्ने, कम्पनीलाई ठेक्का दिने वा जी टू जीमा किन्ने भन्नेमा सरकार निक्र्यौलमा पुग्न सकेको छैन । सरकारको यो अन्यौलतामा विभिन्न कम्पनीले विभिन्न प्रस्ताव ल्याएका छन्, जुन स्वार्थ रहित होला भन्न सकिन्न ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत किन्ने भनिएको ३०० वटा विद्युतीय बस किन्ने मापदण्ड बनाएको भनिएपनि त्यो सार्वजनिक गरेको छैन । विद्युतीय बस किन्न मन्त्रिपरिषदले पहिले नै सैद्दान्तिक स्वीकृति दिइसकेको थियो । त्यसैका आधारमा मन्त्रालयको प्रस्ताव पछिल्लो पटकको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बुझिएको छ ।
वातावरणमैत्री सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीतिसहित सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा वायुप्रदूषण र सार्वजनिक सवारीमा यात्रुलाई हुने सास्ती कम गर्ने लक्ष्य सहित विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले किन्ने विद्युतीय सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने वा पीपीपी आधारमा चलाउने भन्ने निक्र्योल गर्न बाँकी छ । सरकारले बनाउने यातायात प्राधिकरणले समेत उक्त बस सञ्चालन गर्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले हालै संघीय यातायात ऐन संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ठूला र वातावरणमैत्री बस ल्याएपछि काठमाडौंको प्रदूषण कम हुनुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत राहत मिल्ने विश्वास सरकारको छ । त्यस्तै सरकारी बस सञ्चालनमा आएपछि सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार जमाएर बसेको निजी क्षेत्रको दादागिरि कम हुने सरकारी अंकलन छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्दधनका लागि ब्यापार घाटा न्युनीकरण कार्ययोजना पनि ल्याएको छ । सन् २०२० सम्ममा कुल सवारी संख्यामा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीको हिस्सा पुर्याउने सरकारी नीति छ । प्रदेश ३ सरकारले पनि २०८५ सम्ममा मुख्य सहरहरुबाट डिजेल गाडी प्रतिस्थापन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारी योजना राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा विगतमा साझा यातायात बन्द हुन पुगेको थियो । व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिसहित साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर ल्याउने बसको सञ्चालन खर्च समेत ठूलो हुन्छ । त्यसका लागि चुस्त व्यवस्थापन नबनाउने हो भने वातावरणमैत्री विद्युतीय बस साझा पथमा गयो भने त्यो वातावरणका साथै राज्यलाई समेत घातक हुनेछ ।
विद्युतीय सवारीको चर्चा चुलिए पनि ती बस चार्ज गर्न चार्निङ स्टेशन बन्न सकेको छैन । त्यति मात्र होइन विद्युतीय बस चलाउँछु भनेर बस ल्याएर राखेको सुन्दर यातायातले बस भाडालगायत अन्य विषय नटुंगिदा सञ्चालन आउन सकेको छैन ।
सरकारले विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशनहरु खोल्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्नै बाँकी छ । चार्जिङ स्टेशन पनि पेट्रोल पम्पजस्तै गरी खोल्न दिन छुट्टै नीति÷नियम र निर्देशिका आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले सबैतिर चार्जिङ स्टेशन खोल्न नसक्ने भएकोले पेट्रोल पम्पमा जस्तै यसमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । अहिले विद्युतीय टेम्पोको चार्जिङ लक्षित महशुल तोकिएको छ । तर अन्य चार्जिङ स्टेशनका लागि प्राधिकरणले त्यस्तो शुल्क तोक्न सकेको छैन ।
केही समयअघि प्राधिकरणले उपत्याका भित्र ५० वटा साना सवारीको चार्जिङ स्टेशन खोल्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, तीन सय विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरिसकेको सरकार भने यो विषयमा बेखबर छ वा बेखबर भएझैं बसेको छ पत्तो छैन ।
