काठमाडौं । सवारी साधन जति वर्ष पुरानो भयो, आर्थिक भार उत्ति नै थपिँदै जान्छ । अर्थात् सवारीधनीको खर्च बढ्दो हुन्छ ।
धेरै वर्ष पुरानो सवारी साधनको पर्फमेन्स क्षमतामा ह्रास आउँछ । सवारी जति पुरनो भयो उत्ति बिग्रिने र माइलेज पनि कम दिने हुन्छ । यसले मर्मत र इन्धन दुवै खर्च बढाउँछ । साथै, पुरानो सवारीमा कर पनि धेरै लाग्छ ।
त्यस्तै, धेरै वर्ष पुरानो सवारीले अत्यधिक धुँवा फाल्ने भएकाले वातावरण प्रदूषण पनि बढाउँछ भने दुर्घटनाको जोखिम समेत बढी हुन्छ ।
आर्थिक र वातावरणीय दुवै कारणले निश्चित अवधिपछि पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपर्छ । त्यसैले विश्वका अधिकांश देशले वर्षौं पुराना सवारी साधन विस्थापनका लागि स्क्र्याप पोलिसी लागू गरेका छन् । आफ्नो देशमा भएका पुराना गाडीको संख्याका आधारमा स्क्र्याप गर्ने अवधि फरक फरक तोकेका छन् ।
अधिकांश देशले १५ देखि २० वर्षमा अनिवार्य सवारी साधन स्क्र्याप गर्ने कानुन लागू गरेका छन् । नेपालमा भने हालसम्म स्क्र्याप सम्बन्धी नीति बनेको छैन । यद्यपि, २०७४ पछि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी नवीकरण नहुने र लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । निजीको हकमा भने गण्डकी र बागमती प्रदेशले ३० वर्ष तोकेका छन् । अरूले तोकेका छैनन् ।
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मा प्रदेश सरकारहरूले पाएका छन् । सोही अनुसार प्रदेशहरूले आ-आफ्नो छुट्टाछुट्टै सवारी तथा यातायात ऐन जारी गरेका छन् । सो अनुसार प्रदेशहरूले सवारी साधनको आयु २० वर्षदेखि ३० वर्षसम्म तोकेका छन् भने करका दर पनि फरक फरक तोकेका छन् ।
पुरानो सवारीमा यसरी लाग्छ ‘बुढो’ कर
हाल सातै प्रदेशमा सवारी साधनमा १४ वर्षसम्म (उत्पादन भएको वर्षदेखि)आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम कर लाग्छ । अर्थात् १४ वर्षसम्म पुरानो सवारी साधनमा हरेक वर्ष अतिरिक्त कर लाग्दैन । यद्यपि करका दर भने प्रदेश अनुसार फरक फरक छ ।
तर, १५ औं वर्षदेखि भने हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त बुढाे (माेडल) कर तिर्नुपर्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटीले १४ वर्षभन्दा पुरानो सवारी साधनले हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले मोडल कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । १४ वर्षसम्म आर्थिक ऐनमा तोके बाहेक अतिरिक्त कर तिर्न नपर्ने उनले बताए ।
‘कुनै पनि सवारी १४ वर्ष पुरानो हुँदासम्म आर्थिक ऐनमा तोकिए बमोजिमको कर तिरे पुग्छ, थप तिर्नुपर्दैन । तर, पन्ध्रौं वर्षदेखि हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ । हरेक वर्ष थप ५/५ प्रतिशत कर जोडिँदै जान्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
उदाहरणका लागि सन् २०१० मा बनेको सवारीले २०२४ सम्म आर्थिक ऐनमा जति तोकेको छ, त्यत्ति मात्रै कर तिरे पुग्छ । तर, सन् २०२५ देखि हरेक वर्ष थप अतिरिक्त ५ प्रतिशतका दरले ‘बुढो कर’ तिर्नुपर्छ ।
अहिले बागमती प्रदेशमा दर्ता भएको १५० सीसीदेखि २२० सीसीको मोटरसाइकले वार्षिक ६ हजार ५०० रुपैयाँ सवारी तिर्नुपर्छ । यदि उक्त मोटरसाइकल सन् २०१० दर्ता भएको छ भने सन् २०२५ देखि थप ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्छ । अर्थात् यो वर्ष ६५०० र थप ५ प्रतिशत ३२५ रुपैयाँ गरी ६८२५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, सन् २०२७ मा थप १० प्रतिशत ६५० रुपैयाँ गरी ७१५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी हरेक वर्ष ५/५ प्रतिशतका दरले ३४ औं वर्ष पुग्दा थप १०० अर्थात् दोब्बर कर तिर्नुपर्छ ।
२० वर्ष पुरानो सवारी लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । आधिकारिक रूपमा लगत कट्टा गरेपछि उक्त सवारीले कुनै कर तिर्न नपर्ने उनले बताए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठूला सवारी एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी अम्बिक घिमिरे चारपाँग्रेमा पनि कर लाग्ने व्यवस्था एउटै रहेको बताउँछन् ।
कार, जीप, बस लगायत चारपाँग्रे सवारीमा पनि १५ औं वर्षदेखि हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त कर लाग्ने उनले बताए ।
‘सवारी साधन उत्पादन भएको १४ वर्षसम्म एउटै अर्थात् हरेक वर्ष अतिरिक्त कर लागदैन । तर, १५ औं वर्षदेखि हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले मोडल कर (बुढो) लाग्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘बुढो कर अधिकतम १०० प्रतिशतसम्म मात्र लाग्छ । ३४ वर्षपछि जति पुरानो भए पनि मोडल कर थप १०० प्रतिशत अर्थात् दोब्बर मात्र तिरे पुग्छ ।’
उदाहरणका लागि बागमतीमै दर्ता भएका १५०० देखि २००० सीसीको कारले अहिले वार्षिक २७ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । उक्त गाडीले १५ औं वर्षदेखि नियमित करमा थप ५ प्रतिशत अर्थात् १३५० रुपैयाँ जोडी २८ हजार ३५० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, १६ औं वर्षमा थप २७०० जोडी २९ हजार ९०० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । यसरी नै ३४ औं वर्षमा पुग्दा थप १०० प्रतिशत जोडेर दोब्बर अर्थात् ५४ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । ३४ औं वर्षपछि भने जति वर्षसम्म चलाए पनि ५४ हजार रुपैयाँ दरले कर तिर्नुपर्छ ।
समयमै कर नतिरेमा बुढ्यौली करसहितको रकममा जरिवाना लाग्ने सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए । सवारी कर पनि हरेक वर्ष आर्थिक ऐन मार्फत घटबढ हुन सक्छ । घटबढ भएमा सोही करमा हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ ।
