काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले आगामी मौद्रिक नीतिमा सबैखाले सवारी साधनको लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएको छ ।
नाइमाले नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले भेट गरी आगामी मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
नाइमाले देशको मोबिलिटी क्षेत्रको हितमा ठोस नीति समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । नाइमाले वित्तीय अनुशासन र आर्थिक वृद्धिमा राष्ट्र बैंकले लिएको अग्रसरतालाई सकारात्मक रुपमा लिँदै सवारी साधन कर्जा सम्बन्धी कर्जा अनुपातलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।
विद्युतीय र इन्जिन दुवै प्रकारका सवारी साधनका लागि लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत लागू गरे उपभोक्ताको पहुँच बढ्ने, अटो बजार विस्तार हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नाइमाको भनाइ छ ।
नाइमाले चिनियाँ उत्पादनको सवारी साधन आयातका क्रममा युआनमा एलसी खोल्न हालको सिमित प्रणाली पुनः परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ।
हालको व्यवस्था अनुसार, लाभग्राही कम्पनी चीनमा नभएमा युआनमा एलसी खोल्न नपाइने प्रावधान छ । जुन त्रिपक्षीय व्यावसायिक मोडलअनुसार अव्यवहारिक रहेको नाइमाको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादन चीनमै भएर ढुवानी पनि चीनबाट हुने भएमा लाभग्राही जुनसुकै देशको भए पनि युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिनुपर्ने नाइमाको माग छ।
नाइमाले सवारी साधन कर्जामा जोखिम भारित सम्पत्तिको दर हालको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सवारी कर्जा सुरक्षित मानिने, पुनर्बिक्री योग्य हुने र डिफल्ट दर न्यून भएको कारणले गर्दा यस्तो नीति परिवर्तनले वित्तीय क्षेत्रमा झनै स्थायित्व ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यी सुझावहरूलाई समावेश गरी अटोमोबाइल क्षेत्रको प्रवद्र्धनसँगै आधुनिक, पहुँचयोग्य र दिगो मोबिलिटी प्रणाली विकासतर्फ राष्ट्र बैंकको सक्रियता बढ्ने नाइमको अपेक्षा छ।
