काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई कर्जा लगानीमा कडाइ गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० मा पाँचौं संशोधन गर्दै कर्जा लगानीका कडाइ गरेको हाे ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अब हायर पर्चेज कम्पनीले सवारी खरिद गर्नेलाई ६० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाउने भएका छन् । अर्थात् केन्द्रीय बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशतमा झारेको हो । यसअघि हायर पर्चेज कम्पनीले सवारी खरिद गर्नेलाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँथे ।
‘कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘तर सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहायबमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ ।’
यो व्यवस्था सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधन लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ईभीमा कडाई
राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय विद्युतीय (ईभी)मा कर्जा लगानीमा कठोर भन्दै गएको छ । गत फागुनमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हायर पर्चेज कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशतमा झारेको थियो ।
अहिले, फेरि हायर पर्चेज कम्पनीमा पनि सोही व्यवस्था लागू गरेको हो । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले ईभी बिक्रेतालाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
यसअघि हायर पर्चेज कम्पनीले ईभीमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका थिए । अब भने ६० प्रतिशत मात्र दिन पाउने भएका छन् । जस अनुसार अब ईभी किन्नेले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नपर्ने भएको छ । यसअघि २० प्रतिशत गरे पुग्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले कम्बस्चन गाडीलाई भने फाइदा फुगेको छ । यसअघि ५० प्रतिशत मात्रै ऋण पाउँदै आएकोमा अब आइस गाडीले ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने छन् ।
चुक्ता पूँजी ३० करोड हुनुपर्ने
राष्ट्र बैंकका अनुसार अब हायर पर्चेज कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने छ ।
त्यस्तै, हायर पर्चेज कम्पनीले हरेक २ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्नेछ । लाइसेन्स नवीकरण गर्न २ लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
हायर पर्चेज कम्पनीले २ आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि साउन मसान्तसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । साउन भित्र नवीकरण नगरी भदौमा गरेमा थप १० प्रतिशत र असोज मसान्तसम्म थप २० प्रतिशत नवीकरण शुल्क लाग्ने छ ।
त्यसपछि पनि नवीकरणको लागि निवेदन नदिएमा हायर पर्चेज कर्जा कारोबारको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । एकपटक लाइसेन्स रद्द भइसकेपछि पुनः सोही कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गरिने छैन ।
