काठमाडौं । ३३ वर्षपछि ल्याउन लागिएको सवारी तथा यातायात सम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि गत जेठमा पठाएको ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले हालै फिर्ता गरेको हो ।
पुरानो (खड्गप्रसाद ओली) सरकारको पालमा पेश भएको उक्त विधेयक नयाँ (सुशिला कार्की) सरकारले स्वीकृत नगरी फिर्ता पठाएको हो ।मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यसअघि स्वीकृतिका लागि पठाइएको सवारी तथा यातायात विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमै फिर्ता आएको बताए । उनल अब फेरि नयाँ प्रक्रिया पूरा गरी उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद् पठाइने बताए ।
‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी नयाँ कानुन आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थियौं,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘पुरानो सरकारले पेश गरेको विधेयक नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरी फिर्ता पठाएको छ । अब फेरि सबै नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाइन्छ ।’
उनका अनुसार अहिले उक्त विधेयक बारे अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिने काम भइरहेको बताए । दुवै मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि पुनः स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइने उनले बताए ।
‘फिर्ता आएको विधेयक अब नयाँ प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् पठाउनुपर्छ । सोही क्रममा अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिने काम भइरहेको छ । दुवैबाट सहमति पाएपछि स्वीकृतिका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद् पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले पठाएको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न पनि सक्छ । अथवा नयाँ सरकार आएपछि मात्रै पेश गर्नू भन्न पनि सक्छ ।’
यदि, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे पनि नयाँ संसद नआउन्जेल उक्त विधेयक पास हुने अवस्था छैन। कुनै विधेयक संघीय सदनका दुवै संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भई राष्ट्रिपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै कानुनको रूप लिन्छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
हाल संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा विघठन भएको छ । विधेयक पेश गर्न माथिल्लो संसद भए पनि तल्लो संसद छैन । त्यसैले नयाँ संसद नआउन्जेल अघि बढ्ने देखिँदैन । सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकेको छ । निर्वाचनपछि आउने सरकारले मात्रै उक्त विधेयक अघि बढाउने छ । यद्यपि, तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने अझै सुनिश्चित छैन । हालको सरकारले अध्यादेशबाट नयाँ कानुन ल्याउन सक्ने भए पनि त्यो सम्भावना देखिँदैन ।
कुनै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसदमा दर्ता भई संसदीय प्रक्रियामा जान्छ । संसदमा दर्ता भएका विधेयक दुई तरिकाबाट संसदमा पेश हुन्छन् । पहिलो, संसदीय समितिमा सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त सुझाव समेटी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।
दोस्रो, सिधै संसदमा पेश गर्ने । सरकारले तत्कालै आवश्यक ठानेका कानुन निर्माणका गर्न कतिपय विधेयक संसदीय समितिमा छलफल नगराई फास्ट ट्रयाकमा सिधै संसदमा पेश गर्ने प्रचलन पनि छ । नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन आम सरोकारको विषय रहेकाले संसदीय समितिमै छलफल भएर संसदमा पेश हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।
हाल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार यातायात क्षेत्रलाई नियमन गरिँदै आइएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्दै समय सापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो । सडक यातायातलाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाई जनतालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय यातायता सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकका यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जनौं नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा ट्राफिक कारबाही र जरिवाना बढाउने, लाइसेन्स नवीकरणको जरिवाना घटाउने, पैदल यात्रुलाई अनुशासित बनाउन जरिवाना लगाउने, लाइसेन्स पाउने उमेर बढाउने, लाइसेन्सको प्रकृति छुट्याउने, विद्युतीय सवारीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्न सक्ने लगायत व्यवस्था समेटिएको छ ।
