काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत परिपत्र-२०७६ को संसोधनले बजारमा गाडी तथा मोटरसाइकलको मूल्य बढाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा विभिन्न हार्मोनिक कोडका बस्तु आयातमा खोलिने प्रतीत पत्रमा कडाई गरेसँगै आयतकर्ताको लगानी बढ्ने अवस्था आएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित परिपत्रमा गाडी आयातकर्ताले एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत रकम मार्जिन वापत राख्नु पर्ने भएको छ । यसअघि १ प्रतिशत राख्दा पुग्ने व्यवस्था थियो । सवारीसाधन मूल्यको ५० प्रतिशत मार्जिन लिएर मात्रै एलसी खोल्न पाउने व्यवस्थाले आयातकर्ताको लागनी बढ्ने अवस्था सृजना गरेको हो ।
एउटा गाडी सामान्यतया ३ देखि ५ महिनासम्ममा ग्राहकलाई डेलिभरी गर्न सक्ने अहिले अवस्था रहेको छ । यस्तोमा गाडीको मूल्यको ५० प्रतिशत रकम मार्जिनमा राख्नु पर्दा धेरै व्याज खर्च लाग्ने अवस्था आएको छ । यसले बजारमा गाडी तथा मोटरसाइकलको मूल्य बढाउने निश्चित छ ।
‘अहिले कति रकम बढ्छ त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन तर, नयाँ व्यवस्थाले मूल्य भने बढाउने छ । बढेको मूल्य ग्राहकमा नै पुग्ने हो’, एक आयातकर्ताले भने ।
मार्जिन वापत राख्ने रकम आयातकर्ताले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो व्यवस्थाले गाडी आयातगर्दा व्यवसायीले नै ५० प्रतिशत इक्वीटी राख्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसले साना मझौंला व्यवसायीलाई थप संकटतर्फ लग्ने देखिएको छ ।
यसरी व्यवसायीले जम्मा गर्ने ५० प्रतिशत मार्जिन वापतको रकममा व्याज दिन नपाईने कुरा परिपत्रमा उल्लेख छ । यद्यपी सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग र अस्पतालहरुले गर्ने आयातमा यो व्यस्था लागु नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, राष्ट्र बैंकले परिपत्रमा विद्युतीय गाडी तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीको हकमा भने मार्जिन राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातलाई कम गर्न भन्दै गरेको नयाँ व्यवस्थाले सवारी साधन किन्न चाहने मानिसलाई अतिरिक्त भार थप्ने काम गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले कति मूल्य बढाउँछ भन्ने एकिन गर्न भने अझै केही दिन कुर्नु पर्ने हुन्छ ।
