काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सडक सुरक्षित, स्तरीय, किफायती र भरपर्दो बनाउन नयाँ ऐन बनाउने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालयले हाल भएको ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१’ लाई समायनुकूल बनाउन नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मस्यौदा समेत तयार पारिसकेको छ ।
मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख (सह-सचिव) कृष्णराज पन्थले पुरानो ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउन नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको उनले बताए ।
उक्त विधेयकमा अहिले सरोकारवालाहरूबाट सुझाव माग गरिएको उनले जानकारी दिए । प्राप्त सुझावहरूलाई समेटी विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिने उनले बनाए ।
‘हाल सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अन्तर्गत सडक निर्माण मर्मत, सम्भार लगायत काम हुँदै आएको छ । त्यसलाई समायानुकूल बनाउन परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो,’ उनले मरोअटोसँग भने, ‘नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार भई सार्वजनिक समेत गरिसकिएको छ । अहिले सरोकारवालासँग सुझाव मागिरहेको छौं । प्राप्त सुझाव समेटी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनेछौं ।’
प्रस्तावित विधेयकका सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण, सडक सीमा र संरचनाको सीमा, तोकिएको सीमा भित्र संरचना बनाउन निषेध, सडक विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति, सवारी साधनको आकार हद निर्धारण, विकास कर, दण्ड र सजाय लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार भएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि उक्त विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुनेछ । नियमित प्रक्रिया अनुसार गएमा संसदमा दर्ता भइसकेपछि उक्त विधेयक सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रिपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूप लिनेछ । उक्त ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
यस्ता छन् प्रस्तावित विधेयमा गरिएका दण्ड जरिवानाको व्यवस्थाहरू
विधेयकमा सडकमा क्षति पुर्याउनेलाई कडा कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
- सडक कार्यालयबाट अनुमति नलिई सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र कुनै पूर्वाधार वा संरना निर्माण गर्न, प्रयोग गर्न र खन्न वा अन्य कुनै कार्य गर्न पाइँदैन । सम्बन्धित कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र त्यस्ता कार्य गर्नुपर्नेछ । कुनै कामको लागि सडक वा सडक सीमा खन्न वा भत्काउन स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले उक्त सडक सीमा मर्मत गरी पूर्वानुरूपमा कायम गर्न लाग्ने खर्च बराबरको करम धरौटी राख्नुपर्नेछ । यदि कसैले अनुमति नलिई सडक खनिएको भत्काइएको पाइएमा सडकलाई क्षति पुगेको वा भविष्यमा क्षति पुग्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो रोक्न लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट असुल उपर गरिने छ । विद्यमान ऐनमा पनि यही व्यवस्था छ ।
- सरकारले तोकेको सडक सीमा वा फासल भित्र कसैले अस्थायी पर्खाल बाहेक भवन वा अन्य कुनै स्थायी किसिमको संरचना बनाएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
- सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न सम्बन्धित सडक कार्यालयले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुन अनुसार अधिग्रहण गर्न सक्नेछ । त्यसरी जग्गा अधिग्रहण गर्दा वा यस कुनै सूचना टाँस गर्दा बाधा विरोध वा हुल हुज्जत गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।हाल यस्तो कार्य गर्दा २ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना हुन्छ ।
- सार्वजनिक सडक सीमा भित्र वातावरणीय संरक्षण तथा साैन्दर्यीकरणका लागि रोपिएका रुख उखेलेमा, काटेमा वा भाँचेमा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ ।हाल यस्तो कार्य गर्दा २ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना हुन्छ ।
- सरकारले तोकेको वजन हद विपरीत मालवाहक सवारी साधन चलाउने सवारी साधनको धनीलाई प्रतिपटक तत्काल ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
- सरकारले सम्बन्धित सडकमा तोकेको सवारी साधनभन्दा ठूलो आकारको सवारी साधन चलाएमा वा सडक पेभमेन्ट तथा पुल आदि संरचनाहरूलाई क्षति पुर्याउने प्रकारका पाँग्रा भएका निर्माण मेशिन तथा अन्य उपकरण सडकमा चलाएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
- सार्वजनिक सडकमा कुनै प्रकारको घरपालुवा पशुपंक्षी छोडिएको पाइएमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
- सार्वजनिक सडक मर्मत वा निर्माणका लागि माटा, ढुङ्गा, बालुवा अन्य निमाण सामग्री लिँदा बाधा विरोध गरेमा वा सडकमा बाधा पुर्याउने मालसमान हटाउँदा अवरोध गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
- सम्बन्धित सडक कार्यालयबाट अनुमति नलिई ढल, पाइप, बिजुलीको पोल, तार वा अन्य बिछ्याउने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य गरेको पाइएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
- सडक छेउमा अनुमति नलिई पेट्रोल पम्प, चार्जिङ स्टेशन, टोल प्लाजा, होटल, मोटल, रेष्ट रुम, रिफ्रसमेण्ट सेन्टर, ग्यारेज, ङाइभिङ सेन्टर लगायत संरचना निर्माण गरेमा पनि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
- कानुन विपरीत निर्माण भएका संरचना हटाउँदा कसैले बाधा विरोध वा हुल हुज्जत गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्मको कैद सजाय हुनेछ ।
- त्यस्तै, सार्वजनिक सडक खन्न वा भत्काउन अनुमति प्राइसकेपछि अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत पेश गरिएको प्राविधिक दस्तावेज अनुरुप प्रवेश मार्ग निर्माण नगरेको पाइएमा सम्बन्धित सडक कार्यालयले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ।
- सडक कार्यालयबाट स्वीकृति नलिई वा स्वीकृतिको शर्त र मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको पाइएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
