काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा संचालन हुने सार्वजनिक सवारीलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत संचालन गर्ने भएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयक’मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राधिकरणलई थप अधिकार दिइँदै झन् शक्तिशाली बनाइएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार सहरी क्षेत्रमा संचालन सार्वजनिक यातायातको एकीकृत रुट तय गरी नक्सांकन गर्ने, रुट निर्धारण गर्ने, रुट इजाजत जारी गर्ने, नवीकरण तथा खारेज गर्ने, सेवाको समयतालिका निर्धारण, भाडादर निर्धारण गर्ने, डिजिटल भाडा तिर्ने व्यवस्था मिलाउनेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मको अधिकार प्राधिकरणलाई दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यस्तै, उपत्यकामा बसपार्क, बिसौनी, डिपो, टर्मिनल, बस लेन, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल, चार्जिङ स्टेसन, ट्राफिक बत्ती तथा सङ्केत चिन्ह राख्ने स्थान लगायत सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधारको लागि स्थान निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा सार्वजनिक सवारी सवारी संचालन गर्ने सेवा प्रदायकको परिभाषा पनि फराकिलो बनाइएको छ । नगदरहित भाडा भुक्तानीको व्यवस्थापन, भाडा संकलन तथा वितरण, विज्ञापन व्यवस्थापनलगायत सेवा दिने अन्य सेृवा प्रदान गर्ने कम्पनीलाई सेवाप्रदायक भित्र समेटिएको छ ।
राति सेवा दिनेलाई अुनदान
प्रस्तावित विधेयकमा राति वा विशेष अवस्थमा छुट्टै सेवा संचालन गर्नेलाई आवश्यकता अनुसार अनुदान दिने सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘प्राधिकरणले यात्रुचापको आधारमा समय वा अवस्थाको वर्गीकरण गरी व्यस्त समय (पिक आवर), रातको समय वा विशेष अवस्थाका लागि सार्वजनिक यातायात सेवाको मापदण्ड बनाई सोबमोजिम सेवा प्रदायकसँग पूरक वा छुट्टै सम्झौता गरी कार्य गराउन वा सेवा प्रदायकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।
