काठमाडौं । रिकन्डिनबाट गाडी किन्दा ग्राहक मात्र होइन सरकारपनि ठगिने गरेका छन् । ग्राहकले गाडीमा तिर्ने मूल्यको अलावा गाडीको गुणस्तरमा पनि ठगिने सम्भावना धेरै हुने गरेको छ । उता, दोस्रो बजारमा हुने कारोबार व्यवस्थित नभएकाले सरकारले राजस्वमा ठगिनु परेको हो ।
औषतमा वार्षिक १६ हजारभन्दा बढी कार, जीप, भ्यानको रिकन्डिसन बजारमा बिक्री हुने गरेको अनुमान छ । यतिधेरै गाडीको बिक्री रिकन्डिसन बजारमा हुने गरेको भएपनि कुनै सर्टिफाइड कम्पनी स्थापना हुन सकेको छैन । यद्यपी बजारमा करिब ३ दर्जन कम्पनीले शोरुम नै राखेर सेकेन्ड ह्यान्ड बजारमा काम गरिरहेका छन् ।
ति कम्पनीहरुले हरेक कारको नाफामा लाग्ने भ्याट वापतको रकम सरकारी खातामा जम्मा गरेका छैनन् । यसलाई उनिहरुले गर्ने वार्षिक कारोबारसँग तुलना गर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दोस्रो बजारमा हुने बिक्री वितरणबाट उठ्ने ठूलो भ्याट रकम गुमाई रहेको छ ।
उसोत गाडी बिक्रेता कम्पनीले नै रिकन्डिसन हाउस संचालन गर्न थालेका छन् । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल्सले रिकन्डिनमा काम गर्न एचप्रमिस (हुन्डाई प्रमिस) संचालनमा ल्याएको छ भने सिप्रदी ट्रेडिङले सिप्रदी अस्योर्ड संचालनमा ल्याएको छ ।
यी दुबै कम्पनीले एक्स्चेन्जमा आएका गाडीहरुको मर्मत सम्भार, पेन्ट, मेकानिकल परिक्षण जस्ता प्रक्रिया पुरा गरि निश्चित सामानमा वारेन्टी समेत प्रदान गरेर सेकेन्डह्यान्ड गाडी बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
कसरी छलिन्छ कर
कुनै एउटा रिकन्डिसन हाउसले मासिक १५ वटा गाडी बिक्री गरेको छ भने उसले करिब ५ वटा गाडीको मात्रै बिल काट्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । यसो हुनुमा गाडीको नामसारी गर्ने ठाँउमा कारोबार भएको कुनै डकुमेन्ट पेश गर्नु नपर्ने भएकाले हो । यदि त्यहाँ कारोबारको बिल अनिर्वाय पेश गर्नु पर्ने भएको भए पुरै रकमको बिल बन्ने थियो । यसरी बिना विल कारोबार हुँदा राज्यले राजस्व गुमाई रहेको छ । खरिदकर्ताले आफुले किनेको गाडीमा रिकन्डिसन हाउसले कति नाफा लियो भन्ने थाहा पाउन सक्दैनन् ।
कुन रकममा लाग्छ भ्याट
कुनै कम्पनीले बिक्री गरेको मूल्यमा किनेको मूल्य घटाएर आउने नाफामा भ्याट लाग्ने हो । कुनै कम्पनीले बिक्रेताबाट १० लाख रुपैयाँमा गाडी किनेर १२ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्छ भने उसले लिने २ लाख नाफामा भ्याट रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिले कारोबार भएका सबै गाडीमा भ्याट बिल अनिर्वाय हुने हो भने राज्यले अर्वौ राजस्व पाउने देखिन्छ भने सेकेन्ड ह्यान्ड बजारपनि व्यवस्थित हुने देखिन्छ । त्यसको लागि अहिलेको कानुनी व्यस्था परिमार्जन गर्नु पर्छ ।
कसरी गर्न सकिन्छ व्यवस्थित
रिकन्डिसन बजारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले केही इन्डिपेन्डेन्ट संस्था स्थापना गरेर वा अहिलेका रिकन्डिसन हाउसलाई मान्यता दिएर गाडीको उचित मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । जहाँ कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गाडी बिक्री गर्न चाहँदा पनि केही शुल्क तिरेर गाडीको मूल्याङ्कन गर्न सकोस् । साथै, उसले नामसारी गराउने अनुमति पत्र लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले बजारमा सबैको पहुँच पुग्छ ।
अहिले संचालनमा रहेका रिकन्डिसन हाउसलाई पनि यस्ता काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ । उनिहरु यस क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरिसकेका हुनाले उनिहरुको दक्षयताले व्यवसायी र सरकार दुबैलाई फाइदा पुग्नेछ ।
यसरी अगाडि बढेको खण्डमा सरकारले राम्रो राजस्व पाउने छ भने ग्राहकले ठगिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।
बीमामा पनि फाइदा
सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीको बीमामा पनि समस्या हुने गरेको छ । बीमा कम्पनीले हरेक वर्ष १० प्रतिशतले डिप्रिसेशन कट्टा गर्ने गरेका छन् । यस्तोमा १० वर्षमा उक्त गाडीको मूल्य सून्य बराबर हुन्छ ।
तर, नेपालमा निजी सवारीसाधनको आयु नतोकिएकाले त्यसलाई पूर्ण बीमाको आवस्यकता हुन्छ । यस्तोमा माथी उल्लेख गरिए जस्तो गाडीको मूल्याङ्कन गर्ने एजेन्सी स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसले गाडीको हरेक वर्ष मूल्याङ्कन गरी बीमा गर्न सहज बनाउने छ ।
