काठमाडौं । नेपालमा सरकारले निर्माण गर्ने पूर्वाधार संरचना तोकिएकै समयमा सम्पन्न नहुने रोगबाट ग्रसित छन् । चाहे राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् वा खुद्रे योजना । अपवाद बाहेक अधिकांश योजना म्याद नथपी काम पूरा भएको रेकर्ड भेटिँदैन ।
त्यसमा पनि देश विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक र पुल निर्माणमा चरम लापारबाही र हेलचेक्र्याइँ भएको पाइन्छ । हाल २ हजार बढी आयोजना कयौं पटक म्याद थप्दा पनि पूरा नभएर जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
विकास आयोजना अलपत्र पर्नुमा सरकार र ठेकेदार दुवै दोषी छन् । सरकार आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वतयारी (साइट क्लियरेन्स, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवाद लगायत) नगरी ठेक्का लगाउन हतारिन्छ । कतिपय अवस्थामा कमिसनको लोभमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सेटिङमा समेत ठेक्का लगाइन्छ ।
अर्कोतर्फ, ठेकेदारहरूमा वास्तविक लागतभन्दा कम रकम कबोलेर ठेक्का हात पार्ने, मोबिलाइजसेन रकम लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । साथै, रुख कटान समस्या, बजेट, कामदार, निर्माण सामग्री अभाव लगायतले ढिलाइ हुने गरेको छ । कयौं आयोजना सुरु भएको दशकौंसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत र समय दुवै बढ्छ । यसबाट राज्यलाई अर्बौं भार थपिरहेको छ भने आम नागरिकले पनि सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । समयमै काम पूरा नगर्ने ठेकदारलाई डण्डा चलाउने कानुन त छ । तर, ठेकेदार सामु सरकार निरही देखिन्छ । शक्तिशाली ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टो म्याद थपेर पुरस्कार दिन्छ । यसले काम ठग्ने प्रवृत्तिलाई झन् प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतले १०० घण्टामा १०० किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न गरेर विश्व रेकर्ड बनाएको छ । बिडम्बना हाम्रो नेपालमा ७०० मिटर सडक पनि तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन नसकेर म्याद थप्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यो राज्य र ठेकेदार दुवैको लागि लज्जाको विषय हो । यसैले देखाउँछ हाम्रा विकास आयोजना राज्यको कति प्राथमिकता छन् र निर्माण कम्पनीको कार्य क्षमता कति छ भन्ने ।
विकासको गतिलाई नै गिज्याउने सडक हो चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत निर्माणधीन महाराजगञ्ज-चप्पल कारखाना सडक । यस सडकको लम्बाइ केबल ७०० मिटर मात्र छ । तर, यही असार मसान्त भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने यो सडकको हालसम्म एकतिहाई मात्रै काम पूरा भएको छ । तोकिएको म्याद गुज्रिन एक साता मात्र बाँकी हुँदा अझै ६५ प्रतिशत काम बाँकी छ ।
निर्माण कम्पनी अम्बुजा/एसके/काली जेभीले गत फागुनदेखि यस सडकको काम थाले पनि ५ महिनामा करिब ३५ प्रतिशत मात्रै पूरा गरेको छ ।
सडक डिभिजन काठमाडौंका सूचना अधिकारी (ई.) अर्जुन नेपालीले हालस्म्म आयोजनको करिब ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । ठेकेदारको कारणभन्दा पनि साइटमा टेलिफोनको तार, खानेपानी र ढलको पाइप व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । साथै, अहिले मनसुनका कारण कामलाई तीव्रता दिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
‘असार भित्रै कामसक्ने गरी ठेक्का लगाइएको हो । सुरूआती चरणमा कामले गति पनि लिएको थियो । तर, समयमै टेलिफोनको तार, विद्युत् पोल, खानेपानीकोे पाइप, ढल व्यवस्थापन हुन नसक्दा काममा ढिलाइ भयो,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘वर्षा लागेसँगै कामलाई तीव्रता दिन सकिएको छैन । वर्षा कम हुँदै गएपछि कामले गति लिन्छ ।’
उनका अनुसार हालसम्म दुवैतर्फ नाला, आरसीसी वाल, कल्भर्ट, टेवा पर्खाल लगाउने काम पूरा भएको उनले बताए । त्यस्तै, नारायणगोपाल चोकबाट दायाँतर्फको सर्भिस लेन निर्माण सकिएको छ । उक्त साइडमा सबबेस राखिसकिएको छ । कालोपत्रका लागि सीटीबी राख्ने तयारी भए पनि वर्षाका कारण रोकिएको उनले बताए । पानी कम हुने बित्तिकै कालोपत्रको काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, बायाँतर्फको सर्भिस लेन निर्माण भइरहेको छ । वर्षाका कारण हिलोले गर्दा १०० मिटर सडक खन्न बाँकी छ । उक्त सडक खनिएपछि सबबेस राखिने उनले बताए ।
६ महिना म्याद थप्न प्रस्ताव
तोकिएकै समयमा काम पूरा नभएपछि ठेकेदार कम्पनीले ६ महिना म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको उनले बताए । ठेकेदारको प्रस्वात र हालसम्मको प्रगति विश्लेषण गरी म्याद थप प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
‘असार भित्रै काम नसकिएपछि निर्माण कम्पनीले ६ महिना म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्मको प्रगति र गर्न बाँकी काम विश्लेषण गरेर म्याद थप प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । तर, उसले मागे जति नै समय पाउँदैन,’ उनले भने ।
सरकारको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्दै
चीन सरकारको अनुदानमा बनाइदिने भनिएको कलंकी-बसुन्धरा सडक विस्तारमा ढिलाइ भएपछि सरकारले महाराजगञ्ज-धोवीखोला खण्डको काम भने आफ्नै लगानीमा अघि बढाएको हो ।
सरकारले नारायणगोपाल चोकबाट धोवीखोला (गोपिकृष्ण-पुलसम्मको २.४ किलोमिटर सडक मध्ये पहिलो चरणमा ७०० मिटर खण्डको ठेक्का लगाएकाे छ । यस खण्डको ठेक्का २५ करोड रुपैयाँमा लगाइएको हो ।
महाराजगञ्ज-चप्पल कारखाना खण्डको डिजाइन डिभिजन कार्यालय काठमाडौं आफैंले गरेको हो । बाँकी खण्ड चप्पल कारखानादेखि गोपिकृष्ण हलसम्मको १.७ किलोमिटर सडक विस्तारको आगामी वर्ष ठेक्का लगाइने सूचना अधिकारी नेपालीले जानकारी दिए । सरकारले यस खण्ड निर्माण गर्न आगामी वर्षका लागि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हाल विस्तारको क्रममा रहेको महाराजगञ्ज-चप्पल कारखाना सडक चीन सरकारले बनाएको कोटेश्वर-कलंकी सडककै स्ट्याण्डर्डको हुने उनले बताए । यो सडक बीचमा ४ लेन र दायाँबायाँ २/२ लेनको सर्भिस ट्रयाक गरी ८ लेनको हुनेछ ।
चीन सरकारले ६ वर्षअघि चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्ड (कोटेश्वर-कलंकी १०.३९ किमी) ८ लेनमा विस्तार गर्दिसकेको छ । त्यस्तै, दोस्रो खण्ड अन्तर्गत कलंकीदेखि बसुन्धरासम्मको सडक विस्तार गरिदिने बताए पनि हालसम्म निर्माण सुरू गरेको छैन ।
