बिद्युतीय गाडीमा कर बढाउनु पर्ने करण के होः सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । बिद्युतीय गाडीमा बढाइएको करका सन्र्दभमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बिद्युतीय गाडीमा भन्सार कर १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतसम्म पुर्याएको थियो । यसको नेपालमा बिद्युतीय गाडीको मूल्यमा भारी वृद्धि गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले कर वृद्धिको सन्र्दभमा कारण देखाउ आदेश दिएको हो । गैरसरकारी संस्था जुरी नेपालले सरकारको कदमले बिद्युतीय गाडी सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर गएको भन्दै सरकार विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।

बिद्युतीय गाडीमा बढाइएको करको सार्वजनिक रुपमा पनि व्यापकरुपमा विरोध भएको थियो । तर, सरकार भने आफुले बिद्युतीय गाडीमा दिएको छुटको मर्म विपरित गएर विलासी गाडीहरु आयात गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण कर बढाउनु परेको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै आएको छ ।

अदालतको कारण देखाउ आदेशपछि सरकार आफ्नो कदमको बचाउमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ । यद्यपी सरकारको नीतिकै विपरित इलेक्ट्रीक कारमा करको दरहरु बढाएको सरकारलाई आफ्नो कामको बचाउ गर्न भने सजिलो छैन ।


Back_to_top