काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहहरूले एक पालिकाबाट अर्को पालिका हुँदै मालसामन ढुवानीमा कर नअसुल्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
मुग्लिन(पोखरा सडकको पश्चिम खण्ड स्तरोन्नतिको क्रममा चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘अनहुई काइयुआन हाइवे एण्ड ब्रिज’ सँग तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, वालुवा ढुवानी गर्दा ८२ लाख रुपैयाँ बढी कर असुलेको थियो ।
निर्माण कम्पनीले व्यापारिक प्रयोजनका लागि नभई राष्ट्रिय गौरवको सडक निर्माण प्रयोजनका लागि आफ्नै सामग्री ढुवानी गर्दा दोहोरो कर लगाउनु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
उक्त रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले असुल गरेको ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ कर फिर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको हो । गत जेठ २२ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त रकम चिनियाँ कम्पनीलाई तत्काल फिर्ता गर्न र अब उप्रान्त सडक निर्माणका सामग्री ढुवानीमा ‘निकासी कर’ वा अन्य कुनै नाममा शुल्क नलगाउन सडक विभाग र नगरपालिकाका नाममा आदेश दिइएको छ ।
सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा २३६ ले अन्तरप्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहबीच हुने वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क लगाउन वा बाधा अड्चन पुर्याउन बन्देज लगाएको भन्दै नगरपालिकालको कदमलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले ‘व्यापारिक कारोबार’मा मात्र शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था रहको र चिनियाँ कम्पनीले व्यापारिक नभई आफ्नो ठेक्काको निर्माणका लागि ढुवानी गरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
साथै, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले मन्त्रिपरिषद्को २०७५ सालको निर्णय र संघीय मामिला मन्त्रालयले एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा सामान ओसारपसार गर्दा निकासी शुल्क नलगाउन दिएको निर्देशन उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ ।
