काठमाडौं । सवारी साधन खरिदका लागि अब कर्मचारी संचय कोषले पनि कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कोषले ‘कर्मचारी संचय कोष संचयकर्ता सवारी साधन सापटी विनियमावली, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै संचयकर्ताले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् ।
संचालक समितिबाट स्वीकृत उक्त विनियमावली २०८३ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको कोषले जनाएको छ ।
कोषले स्वीकृत गरेको विनियमावलीले सवारी साधन खरिदका लागि सापटी प्रदान गर्ने उद्देश्य, सापटी प्राप्त गर्ने योग्यता, सापटीको अधिकतम सीमा, भुक्तानी अवधि, आवश्यक सुरक्षण, आवेदन प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजातका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
यससँगै अब कोषका संचयकर्ताले आफ्नो आवश्यकतानुसार दुईपाँग्रे र चारपाँग्रे साधन खरिदका लागि सापटी सुविधा लिन सक्ने भएका छन् । यो सुविधा नयाँ र पुराना दुवै सवारी खरिदमा पाउने छन् ।
४५ लाखसम्म पाउने
कोषका संचयकर्ताले अब सवारी साधन खरिदका लागि ४५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । कोषले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । नियमावली अनुसार नयाँ विद्युतीय सवारी खरिदका लागि संचयकर्ताले अधिकतम ४५ लाख रुपैयाँ वा खरिद मूल्यको ७० प्रतिशतमा जुन कम हुन्छ त्यति रकमसम्म रकम सापटी पाउने छन् ।
त्यस्तै, कम्बस्चन सवारीको साधन खरिदका लागि अधिकतम ४० लाख रुपैयाँ वा खरिद मूल्यको ७० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही बराबर ऋण पाउने छन् ।
सवारी साधन खरिदका लागि ऋण लिँदा धितो राख्नुपर्नेछ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा खरिद गरिने सवारी साधन र कोषकट्टी रकम धितो सुरक्षणको रूपमा राखिनेछ ।
पुराना सवारी किन्दा खरिद गरिने सवारी साधन, कोषकट्टी रकम र जग्गा/घरजग्गा धितो सुरक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खरिद गरिने पुरानो चारपाँग्रे सवारी साधन आधिकारिक बिक्रेताबाट पहिलो पटक बिक्री भएको मितिले ५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, पुराना सवारी साधन खरिदको हकमा तोकिएको रकममा नबढ्ने गरी ह्रासकट्टी पश्चातको मूल्य वा सवारी साधनको प्राविधिक मूल्याङ्कनमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ६० प्रतिशतसम्म सापटी उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
७ वर्षसम्मलाई कर्जा पाइने
कोषले सवारी साधन खरिदका लागि अधिकतम ७ वर्षसम्मका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो । नयाँ सवारी साधन खरिदका लागि सापटी लिएको अधिकतम ७ वर्षभित्र र पुराना सवारी साधनका लागि अधिकतम ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ । साथै, संचयकर्ताले निर्धारित अवधि अघि नै अग्रिम रूपमा सापटी चुक्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सापटीको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा मासिक किस्ता संचयकर्ता तथा निजको दम्पतीको स्वघोषित मासिक आम्दानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरिनेछ ।
सापटी सुविधा लिन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिससहित तोकिएको आवेदन फाराम, अद्यावधिक केवाईसी विवरण, नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिलगायत विनियमावलीमा उल्लेख गरिएका आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।
सवारी साधन खरिद गर्न कम्तीमा ३ वर्षदेखि नियमित रूपमा कोषकट्टी गरेको र उमेर वा पदावधिका आधारमा अवकाश हुन कम्तीमा छ महिना बाँकी रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषले नयाँ विनियमावलीमार्फत सवारी साधन सापटी प्रक्रियालाई थप सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै संचयकर्ताको आवश्यकता अनुरूप वित्तीय सुविधा विस्तार गर्ने विश्वास लिएको छ । साथै विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई प्रोत्साहन गरी वातावरणमैत्री यातायातको प्रयोगलाई समेत बढावा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।१ हजार १८७ रुपैयाँ तिर्दा पुग्ने छ ।
यसको टप भेरियन्टको मूल्य ५१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ । यसलाई किन्ने मानिसले भने माथिकै जस्तो कर्जा सर्तमा लिने हो भने मासिक ४५ हजार ५७० रुपैयाँ तिर्दा पुग्छ ।
