काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मौद्रिक नीति मार्फत सवारीसाधनमा जाने टिआर कर्जामा कडाई गरे सवारीसाधनको मूल्य महंगो पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
कम्पनी आफैँले आफ्नो पूर्ण लगानीमा गाडी ल्याएर बेच्दा संख्यात्मरुपमा कम युनिटको कारोवार हुने र संचालन खर्च बढ्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यसले गाडीको मूल्य बढाउन व्यवसायी बाध्य हुनुपर्ने उनिहरुको तर्क छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुपूर्व नै ल्याउने गरिएको मौद्रिक नीति यो वर्ष केही ढिलाई भएको छ । अबको एक/दुई दिनमा नै ल्याउने तयारी गरिएको मौद्रिक नीतिले अटो क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
नाडाले नयाँ मौद्रिक नीतिमा सवारी र टीआर लोनमा कडाई नगर्न गर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटेरै अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने भन्दै सवारी तथा सवारीको पार्टपूर्जा आयातमा कडाई गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ मार्फत सवारी र पार्टपूर्जा आयातको कडाई गर्ने जिम्मा सरकारले यसअघि नै राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरि मौद्रिक नीतिमा सवारी तथा पार्टपूर्जालाई दिइने कर्जामा कडाई गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए ।
‘सरकारले व्यापारघाटा न्यूनिकरण कार्यायोजनामा टीआर कर्जामा कडाई गर्ने भनेको छ,’ निरौलाले भने, ‘त्यस विषयमा नयाँ मौद्रिक नीतिले पक्कै सम्बोधन गर्ने छ ।’
निजी सवारी अर्थात कारको आयातलाई पनि सरकारले कम गर्न खोजेको बुझिएको उनको भनाई छ । बैंकहरुले तोकिएको उत्पादनसिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर्ने तर अटो लोनमा भने पूर्ण कर्जा दिने गरेकाले सरकार सजग भएको निरौलाको बुझाई छ ।
‘राष्ट्र बैंकले सरकारले लिएको नीति अनुसार मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने छ,’ निरौलाले भने, ‘बजेटमा वित्तीय साधनलाई उत्पादनसिल बनाइने छ भन्ने व्यवस्थाको आधारमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नयाँ नीति अख्तियार गर्न भनेको हुनुपर्छ ।’
नेपालमा आयात भएर बिक्री गरिने सवारीसाधन आयातकर्ताले विद्युतीय बाहेक अन्य सवारीसाधनमा यसअघि पाउँदै आएको टिआर कर्जा सुविधा पाउने छैनन् । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने समयसीमा ६ महिना तोकिएको छ ।
सवारीसाधनका साथै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको पार्टपूर्जा आयातमासमेत कडाई गर्ने नीति सरकारको छ । कार्ययोजनाले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा विशेष सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता सवारीसाधनमा जाने कर्जालाई सरलीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले तय गर्ने देखिएको छ । तर सवारी व्यवसायीहरुको साझा संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले भने सवारीसाधन उत्पादन बढाउने साधन भएको थप कडाई नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
नाडाले नयाँ मौद्रिक नीतिमा सवारी र टीआर लोनमा कडाई नगर्न गर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटेरै अनुरोध गरेको छ । पार्टपूर्जाको आयातमा कडाई गरिए सवारी मर्मत महंगो हुने र यात्रासमेत जोखिममा पर्ने नाडाको भनाई छ ।
‘अटो मोवाइल व्यवसाय यसैपनि समस्यमा रहेको छ । विगत ३ वर्षको तथ्याङक हेर्ने हो भने प्यासेन्जर कारको बिक्री घट्दो क्रममा रहेको छ । यसतोमा अझै कडाई गर्ने हो भने अटो व्यावसाय धारासायी बन्नेछ’ नाडाका अध्यक्ष शम्भुसप्रसाद दाहालले भने ।
