काठमाडौं । उपत्यकाका खोला किनारको मापदण्ड विरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन भएपछि सवारी आवागमन अस्तव्यस्त भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला र उक्त आदेश कार्यान्वयन गराउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध सरोकारवालाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरूले अदालतले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
प्रदर्शनका कारण माइतीघर, थापाथली, बबरमहल, अनामनगर, भद्रकाली, पुतलीसडक लगायत क्षेत्रको सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । सडकमा जताततै जाम भएको छ । ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न ठाउँबाट सवारी साधन डाइभर्सन गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते हाल कायम सीमामा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माकाे इजालासले उपत्यकाका सबै खोला तथा नदी किनारामा थप २० मिटर क्षेत्रलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ घोषणा गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
२०८१ मा अदालतको फैसला कार्यान्वयका लागि काठमाडौं महानगरले सूचना समेत जारी गरेको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालका कार्यान्वयन प्रक्रिया लागि रोकिएको थियो ।
२०६४ मै उपत्यकाभित्रका खोला किनारमा निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्ड तयार पारेको थियो । त्यही आधारमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त मापदण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि अदालतले २०८० पुस ३ गते पहिलाकाे मापदण्डमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । साथै, अदालतले नदी वा खोलाको सीमा नतोकिएको भए दायाँबायाँ २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न समेत भनेको छ । अदालतकाे आदेश अनुसार उपत्यकाका खोला किनाराको ४० मिटर क्षेत्रसम्ममा नयाँ संरचना बनाउन नपाइने भएको छ ।
