राजस्व चुवावट रोक्न साउनदेखि ढुवानीका साधन ट्याकिङ अनलाइनबाटै

काठमाडौं । सरकारले ढुवानी सवारीलाई अनलाइन मार्फत ट्याक गर्ने भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरि भेइकल तथा कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम सुरु गर्न लागेको हो । 

असार १ गतेबाटै परिक्षणकालका रुपमा सुरु गरिए पनि साउन १ गतेबाट पूर्ण रुपमा सुचारु गरिने विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । उनले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अब चेक पोस्ट नराखि आकस्मिक चेक जाँचको समेत व्यवस्था गरिने बताए । 

२०७६÷७७ सालको बजेटमा राजश्व चोरी निकासी÷पैठारी तथा आन्तरिक उत्पादनको परिवहन समेतलाई ट्याकिङ प्रणालीमा आबद्द गरिने उल्लेख भए अनुसार राजश्व विभागले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । 

यस प्रणालीले राजश्व चुहावट राक्नुका साथै व्यवसायीहरुका लागि समेत धेरै सुविधा र सहजीकरण हुने मैनालीले बताए । उनले होलसेल व्यवसायी, उद्योग तथा ढुवानी व्यवसायीहरुलाई यस प्रविधि अन्तर्गत आउन आग्रह गरे । 

उनले १ लाखको हाराहारीमा कम्पनीहरु अनलाइन प्रविधिमा दर्तामा आउने अनुमान गरिएको बताए । हाल ८० भन्दा बढी कम्पनीले नक्कली बील बेच्ने गरेको र त्यसकामा अनुसन्धान जारी रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै ७ सय भन्दा बढीले किनेको पाइएको मैनालीको भनाई छ । 

यसरी नक्कली बील प्रयोग गर्दा १३ प्रतिशत करको दरले ७ अर्ब रुपैयाँ राजश्वचुहावट भएको अनुमान गरिएको छ । यसरी नक्कली बील बनाउने तथा बेच्ने ५६ वटा फर्महरुमा अनुसन्धान सुरु भएको र यो महिना भित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिने उनले दाबी गरे । 

मैनालीले यस प्रकृयाको माध्यमबाट झुटा बील प्रयोग गरी हुने गरेको राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो भुमिका निभाउने बताए । यस प्रणालीका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागको पेजमा गएर भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्याकीङ सिस्टममा गई व्यवसायीहरुले सजिलै आफ्नो कम्पनीको रजिस्टर गर्न सक्ने छन् । 

यस प्रणालीले सरकारलाई मात्र नाफा नभई व्यवसायीलाई समेत ठाउँ ठाउँमा चेक गर्ने क्रममा काजपत्र बोकेर हिड्नुपर्ने झन्झटिलो प्रकृयामा जानु नपर्ने मैनालीले बताए । 

‘यसले सरकारको राजश्व संकलनमा मात्र हैन, व्यवसायीहरुको ढुवानीमा पनि सहजता ल्याउने छ,’ मैनालीले भने । यस्तै ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको म्यानीफेस्टो सिस्टमबाटै जेनेरेट हुने उनले बताए । यसले व्यवसायीलाई आन्तरिक ओसार पसार निर्वाधरुपमा गर्न सहयोग पुराउने उनले जानकारी दिए । 

यसमा हुने जानकारीहरु सोझै भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सिस्टममा अपडेट हुने भएकाले विवरण तथा विश्वनीय बढ्ने उनले बताए । 


Back_to_top