काठमाडौं । नेपाल नीतिगत अस्थिरताको भुमरीमा परेको पक्कै हो । यहाँ सरकार परिवर्तनपिच्छे नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । त्यसको गम्भीर असर अर्थतन्त्रमा परेको हामीले देखेका छौं । छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने र नीतिगत अस्थिरता धेरै भयो भनेर नै हामीले दुई ठूला पार्टी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार निर्माण गरेका हौं ।
सवारी साधन नेपालमा बनाउने कुरा सुन्दा निकै राम्रो लाग्छ । तर, यसलाई एउटा कन्सेप्टको रूपमा पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी देश भारत र चीनको बीचमा हामी छौं । अटोमोटिभ क्षेत्रमा दुवै देश बलिया छन् । यस्तोमा हामीले यहाँ उत्पादन गरेर फाइदा लिन सक्छौ कि सक्दैनौं भन्ने कुरा छ ।
त्यसको लागि गाडी उत्पादनको सम्भाव्यता, उत्पादन लागत र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मुख्य कुरा हो । हामीले विद्यार्थी कालदेखि सुन्दै र भोग्दै आएको कुरा ठूला उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हो ।
उत्पादनको कुरा हचुवामा हुने विषय होइन । यदि, कुनै उद्योग खुल्यो र त्यो चल्न सकेन भने व्यवसायी फेलियर हुने कुरा होइन, पूरै राज्यको नीति फेलिएर भएको बुझिन्छ ।
विगतमा नेपालमा गाडी बनाउन गोल्छा अर्गनाइजेशनले ठूलै मिहिनेत गरेको थियो । त्यसको दीर्घकालीन उपयोग गर्न हाम्रो नीतिले सपोर्ट गरेन भन्ने कुरा छ । अर्को हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि महंगो थियो कि ? जबकी यहाँ उत्पादन भएका गाडीको तुलनामा उत्कृष्ट उत्पादन त्यही मूल्यमा भारत र चीनबाट आयात भएका थिए ।
उत्पादनको कुरा हचुवामा हुने विषय होइन । यदि, कुनै उद्योग खुल्यो र त्यो चल्न सकेन भने व्यवसायी फेलियर हुने कुरा होइन, पूरै राज्यको नीति फेलिएर भएको बुझिन्छ । त्यसैले कस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने, त्यसको बजार कस्तो छ र लगानी सुरक्षीत हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यसो भन्दैमा हामी कहाँ सम्भाव नै छैन भन्ने कुरा होइन । यसका विषयमा उद्योगपतिहरूलाई हामीलाईभन्दा बढि थाहा हुन्छ । उहाँहरूले यसमा सम्भाव्यता देखिएमा सरकारले सहयोग पनि गर्छ ।
राजस्व र अटोमोबाइल
अहिले हामी अर्थ मन्त्रालयमा भए पनि नभए पनि सरकारमा छौँ । त्यसैले हामीसँग अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर पन्छिन मिल्दैन । अहिले नेपालले लिएको आर्थिक नीति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा बनेको हो ।
हिजो लाइसेन्स राजबाट ओपन मार्केटको विषयमा गएसँगै म्याक्रो इकोनोमिक एजेण्डा स्थापित भएको छ । माइक्रो लेभलमा इकोनोमिक नीतिहरू चेन्ज हुन सक्छ । अहिले ईभीमा कर अथवा अन्य केही कुरा परिस्थिति अनुसार हुने विषय हो ।
सरकारले अहिले राजस्व भन्सार केन्द्रीत गरेको देखिन्छ । हामीले डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा भ्याटको सुरूवात गर्यौं । त्यसैले भन्सारमा आधारित हाम्रो राजस्वलाई विस्तारै भ्याट र आय करले सपोर्ट गर्न थाल्यो । यद्यपि, अहिले पनि भन्सार बिन्दुको राजस्व नै सबैभन्दा धेरै छ । सायद, गाडी एसेम्बलमा छुट दिने हो भने क्षणिक समयको लागि राजस्व गुम्न सक्छ । तर, ३/४ वर्षपछि ठिक ठाँउमा आउँछ ।
विगतमा हेर्ने हो भने अटोमोबाइल उद्योग सुरू हुनु अगाडि भारतमा मात्रै हैन थाइल्याण्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशले पनि एसेम्बलिङ प्लाण्टबाटै सुरू भएको हो ।
त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँ गाडी बनाउन फाइदाजनक छ वा छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । आर्थिक रूपले सम्भावना छ भने त्यसलाई छुट दिने नीति बनाउन पछाडि सर्नु पर्दैन । अहिले हाम्रो इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट रेसियो धेरै फरक छ । यहाँ गाडी बनाउन सक्ने हो भने आयात निर्यात रेसियो पनि कम गर्न सकिन्छ ।
गाडी उत्पादनको प्रयास
विगतमा हेर्ने हो भने अटोमोबाइल उद्योग सुरू हुनु अगाडि भारतमा मात्रै हैन थाइल्याण्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशले पनि एसेम्बलिङ प्लाण्टबाटै सुरू भएको हो । नेपालले पनि त्यहीँबाट सुरू गर्ने हो । त्यसको सुरूवात हुन्डाई, बजाज, होण्डा, रोयल इनफिल्ड लगायतका प्लाण्ट बनेर सुरूवात भइसकेको छ ।
हाम्रो सरकारी नीतिमा कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास गरेको पाइन्न । विदेशी कम्पनीलाई कुनै एउटा उद्योग दर्ता गर्न २२÷२३ वटा कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्था छ । समय पनि २ देखि ३ महिना लाग्छ । विदेशी नागरिक काम नै गर्न आउँदा पनि लेबरभन्दा पनि प्राविधिक जनशक्ति आउँछ । त्यसले हामीलाई फाइदा नै धेरै हुन्छ । ‘स्किल ट्रान्सफर’मा यसले सहयोग गर्छ ।
यहाँ विदेशी कम्पनीले लगानी गर्नु अगाडि मार्केट सर्भे गर्ने र तुलनात्मक लाभको अवस्था विश्लेषण गर्छ । साथै, यहाँ जमिन, उत्पादकत्व, श्रमको मूल्य, बिजुली, पानी जस्ता विषय हेर्छ । यी सबै कुरामा हामी बलियो बन्नुपर्छ । यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हो । कलकत्ताबाट वीरगंज हुँदै त्यहाँबाट बिक्री गर्ने स्थानमा पुग्दा लगभग ४२ दिन लाग्दो रहेछ । नेपाल जस्तै ल्याण्डलक कन्ट्रीमा यति नै दुरी तय गर्न औषत २२ दिन लाग्दो रहेछ । त्यसले हाम्रो लागत निकै बढाएको छ ।
बिजुलीको अवस्था अझै भयावह छ । हाम्रो तुलनात्मक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र भनिएको विद्युतमा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ १०/१२ घण्टा चलिरहेको छ । त्यसैले अहिलेको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको व्यवसायीको कन्फिडेन्स ल्याउन नसक्नु हो । व्यवसायीको कन्फिडेन्ट चाहिँ कहाँ छ भने गभर्मेन्टको पोलिसि छिटै परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा छ ।
-काँग्रेस सांसद राणाले मेरोअटोले आयोजना गरेको ‘अटोमोटिभ कनक्लेभ २०८१’मा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश ।
