काठमाडौं । नेपालको सवारी तथा यातायाता क्षेत्र हाल ३३ वर्ष पुरानो कानुन अर्थात् सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बाट नियमन गरिँदै आइएको छ । बढ्दो सवारी चाप, नयाँ प्रकृतिका सवारी, बद्लिँदो प्रविधि र परिस्थितिका कारण यो ऐन समय सापेक्ष र अनुकूल छैन ।
त्यसलाई परिमार्जन गर्दै समय सापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्षदेखि नै नयाँ कानुन ल्याउने प्रक्रिया थालेको थियो । मन्त्रालयले सडक यातायातलाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाई जनतालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय यातायता सुविधा उपलब्ध गराउन नयाँ कानुनको आवश्यकता ठानेको हो ।
मन्त्रालयले २०८१ माघमै ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’को मस्यौदा तयार पारेको थियो । सरोकारवाल पक्षको राय सुझाव समेटी मन्त्रालयले सो विधेयक २०८२ जेठमा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् पुगेको उक्त विधेयक तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालमा स्वीकृत हुने प्रक्रियामै थियो । भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन् भई नयाँ सरकार बन्यो । अघिल्लो सरकारले पेश गरेको उक्त विधेयक नयाँ सुशिला कार्की सरकारले स्वीकृत नगरी मंसिरमा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको थियो । उक्त विधेयकको मस्यौदा अहिले मन्त्रालयमै थन्किएर बसेको छ ।
१ वर्षदेखि गति लिन नसकेको उक्त विधेयक अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नयाँ सरकार आएपछि अघि बढ्ने सम्भावना छ । रास्वपाले सार्वजनिक यातायात सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले उक्त विधेयक चाँडै नै अघि बढाउने देखिन्छ । यही चैत १३ गते बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने तय भएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी (उपसचिव) ज्ञानराज लम्सालले यसअघि स्वीकृतिका लागि पठाइएको तर स्वीकृति नभई फिर्ता आएको विधेयक मन्त्रालयमै यथास्थितिमै रहेको बताए । उनले अब नयाँ सरकार आएपछि पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताए ।
‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारकै पालामा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो । भदौमा नयाँ सरकार आएपछि पुरानो सरकारले पठाएको सो विधेयक गत मंसिरमा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको थियो,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘प्रस्तावित मस्यौदा अहिले मन्त्रालयमै छ । अब नयाँ सरकार आएपछि अघि बढ्ला ।’
उनका अनुसार नयाँ मन्त्रीले हाल तयारी अवस्थामा रहेको उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउन पनि सक्नेछ । यदि, हाल प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थामा थप संशोधन आवश्यक ठानेमा ‘रि-राइट’ पनि गर्न सक्ने उनले बताए ।
नयाँ मन्त्रीले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाइन्छ । दुवै मन्त्रालयको सहमतिपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइने उनले बताए ।
कुनै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसदमा दर्ता भई संसदीय प्रक्रियामा जान्छ । संसदमा दर्ता भएका विधेयक दुई तरिकाबाट संसदमा पेश हुन्छन् । पहिलो, संसदीय समितिमा सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त सुझाव समेटी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।
दोस्रो, सिधै संसदमा पेश गर्ने । सरकारले तत्कालै आवश्यक ठानेका कानुन निर्माणका गर्न कतिपय विधेयक संसदीय समितिमा छलफल नगराई फास्ट ट्रयाकमा सिधै संसदमा पेश गर्ने प्रचलन पनि छ । नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन आम सरोकारको विषय रहेकाले संसदीय समितिमै छलफल भएर संसदमा पेश हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकका यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जनौं नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा ट्राफिक कारबाही र जरिवाना बढाउने, लाइसेन्स नवीकरणको जरिवाना घटाउने, पैदल यात्रुलाई अनुशासित बनाउन जरिवाना लगाउने, लाइसेन्स पाउने उमेर बढाउने, लाइसेन्सको प्रकृति छुट्याउने, विद्युतीय सवारीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्न सक्ने लगायत व्यवस्था समेटिएको छ ।
यस्ता छन् प्रस्ताव गरिएका नयाँ व्यवस्था
लाइसेन्स नवीकरणको जरिवाना घटाइँदै : हालको व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्दा अधिकतम ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने जरिवाना २०० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर अधिकतम ३०० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
नयाँ विधेयकमा लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको मितिबाट १ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ । १ वर्ष बढीको हकमा भने जरिवाना घटाइएको छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार म्याद समाप्त भएको मितिबाट २ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । नयाँ विधेयकमा जरिवाना घटाएर १५० प्रतिशत मात्रै लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हालको व्यवस्था अनुसार म्याद समाप्त भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गरेमा ३०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेकोमा नयाँमा घटाएर २०० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
त्यस्तै, म्याद समाप्त भएको मितिबाट ४ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्दा ४०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेकोमा नयाँ विधेयकमा घटाएर २५० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
त्यसैगरी, हाल म्याद सकिएको ५ वर्षसम्म ५०० प्रतिशत जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । नयाँ विधेयकमा भने हालकोभन्दा २०० प्रतिशत बिन्दु कम अर्थात् ३०० प्रतिशत मात्र जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा अधिकतम गति ५० किमी : विधेयकमा सहरी क्षेत्रमा अधिकतम गति ५० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सरकारले तोकेका एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता प्राथमिकता प्राप्त र बत्ति जडित साधनको हकमा भने गति सीमा लागू हुनेछैन । राष्ट्रिय लोकमार्ग र अन्तर प्रदेश लोकमार्गको हकमा विभागले र अन्य मार्गको हकमा प्रदेश कानुन वा अन्य प्रचलित कानुनले तोकेको निकायले गति निर्धारण गर्नेछ ।
पैदल यात्रुलाई जरिवाना : प्रस्तावित विधेयकमा सडक अनुशासन उल्लंघन गर्ने पैदल यात्रुलाई यातायात निरीक्षकले तत्कालै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात निरीक्षकले ‘सडक अनुशासन उल्लंघन गर्ने पैदल यात्रुलाई ५०० रुपैयाँसम्म’ तत्कालै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ट्राफिक कारबाहीको दायरा फराकिलो : ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा २० वटा कसुर गरेको पाइएमा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, अहिले प्रस्ताव गरिएको नयाँ विधेकमा ३४ कसुर गरेमा यातायात निरीक्षकले तत्कालै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
नयाँ विधेयकमा कसुर संख्यासँगै जरिवान रकम पनि ३३ गुणासम्म बढाइएको छ । ट्राफिकले कसुर अनुसार तत्कालै १०० रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लाइसेन्स पाउने उमेर बढाइयो : विधेयकमा लाइसेन्स लिन पाउने उमेर २ वर्ष बढाइएको छ । प्रस्ताविक विधेयक अनुसार अब दुई र तीनपाँग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । हाल १६ वर्षमै दुई र तीनपाँग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन पाइन्छ । त्यस्तै, मझौता तथा सानो (चारपाँँग्रे) सवारीको लाइसेन्स लिन २१ वर्ष, ठूला सवारीको २३ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । हाल साना सवारीको लाइसेन्स १६ वर्षमै लिन पाइन्छ भने ठूलाको लागि २१ वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यवसायिक लाइसेन्स : सरकारले पहिलो पटक प्रयोजनका आधारमा लाइसेन्सको वर्गीकरण गरेको छ । हाल एउटै लाइसेन्सले सबै खाले सवारी चलाउन पाइन्छ । अब भने व्यवसायिक रूपमा ट्याक्सी, स्कुल बस, सार्वजनिक बस लगायत चलाउनेहरूले अनिवार्य रूपमा व्यवसायिक लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायिक लाइसेन्स लिन कम्तीमा ८ कक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि लाइसेन्स लिइसकेकाहरूको हकमा भने उनीहरूको लाइसेन्स स्वतः व्यवसायिक लाइसेन्समा परिणत भएको मानिने छ ।
धुम्रपान गर्दै सवारी चलाए जरिवाना : प्रस्तावित विधेयकमा धुम्रपान गर्दै सवारी साधन चलाएमा १ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल मद्यपान र लागू पद्धार्थ सेवन गरी सवारी चलाएमा जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
नेपालबाटै इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट : प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद बहाल रहेको नेपाली नागरिकलाई विदेशमा सवारी चलाउनको लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति (इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट) जारी गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
