काठमाडौं । सवारीसाधनको वार्षिक कार सबै प्रदेशमा समान बनाउने यातायात मन्त्रालयको निर्णयसँगै नयाँ वार्षिक कार कस्तो हुने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । अहिले प्रदेशले आफु खुसी कर निर्धारण गर्दै आएका थिए ।
यसरी प्रदेश सरकारले आफु खुसी कर निर्धारण गर्दा असमानता भएको भन्दै केन्द्रले नै सबै प्रदेशमा समान कर बनाउने निर्णय लिएको थियो । यद्यपि केन्द्रको यो निर्णय प्रदेशहरुले मान्छन् वा मान्दैनन् अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अहिले सबैभन्दा धेरै कर बागमती प्रदेशले लिँदै आएको छ भने त्यसपछि मधेस प्रदेश र एक नम्बर प्रदेशले कर लगाउँदै आएका छन् । गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि लगभग उस्तै करका दर लागु छन् भने कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशले पनि लगभग मिल्नेगरी कर लगाउँदै आएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै कर लगाएर यहाँका नागरिकलाई चर्को कर तिर्न बाध्य बनाएको छ । यतिसम्म कि अन्य कुनै पनि प्रदेशमा नभएको विद्युतीय कारमा कर पनि बागमती प्रदेशमा तिर्नु पर्छ ।
बागमतीले यति असमान कर निर्धारण गरेको छ कि २५० किलोवाटको स्कुटरले कर तिर्नु पर्छ तर, ४० किलोवाटभन्दा कमको मोटर जडान भएका कारले कर तिर्नु पर्दैन । यस्ता असमान करका दरलाई मिलाएर सबै प्रदेशमा समान कर बनाउने केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने नागरिकलाई पनि ठगिएको महशुस हुँदैन ।
सबै प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने छन् । अब आउने नयाँ बजेटमा सवारी साधन कर कति निर्धारण होला भन्ने धेरैमा चासो रहेको छ । संघियताका ४ वर्षमा हरेक वर्ष वार्षिक सवारी साधन कर बढ्दै आएको थियो । अब यो वर्ष कति कायम हुन्छ, त्यो हेर्न भने केही दिन कुर्नु पर्ने हुन्छ ।
