काठमाडौं । कोरोना (कोभिड १९ ) भाइरस विरुद्धको लडाईमा अहिले विश्व नै लागि रहेको छ । हरेक सरकारले आफ्ना अत्यावस्यक सेवा संचालन गर्न खर्च कटौति गरिरहेका छन् । यसबाट नेपाल सरकार पनि अछुतो रहन सक्दैन ।
हिजो आइतवार बसेको मन्त्री परिषद बैंठकले बस्तुआयातको बिषयमा केही निर्णय गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयले सवारीसाधन आयात, मदिरा आयात र ल्यावङ, सुकमेल र छोकडा जस्ता बस्तुको आयातमा अफ्ठ्यारो अवस्था आएको छ । यी माथि उल्लेखित बस्तुमध्ये ५० हजारभन्दा माथिका सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने अन्य बस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाईएको हो ।
सरकारको नीति र ५० हजार डलर माथिका गाडी
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा दिएको भन्सार, अन्तःशुल्क र सडक दस्तुरको कारण इलेक्ट्रीक गाडीको आयात बढ्न थालेको थियो । सरकारले अहिलेपनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीसाधनलाई प्रमोट गर्दै आए अनुसार विश्व बजारमा उत्पादन भएका महंगा इलेक्ट्रीक कार नेपाल आउन थालेका थिए ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेको सरकारको निर्णय चुनौतिसँग लड्न र बैदेशिक मुद्रा बचतमा केन्द्रित हो । महंगो मूल्यका इलेक्ट्रीक गाडी आयातमा धेरै रकम बाहिर जानने हुँदा त्यसमा कडाई गर्न खोजिएको हो ।
नयाँ निर्णयपछि भोलिका दिनमा नेपाल आउन सक्ने इलेक्ट्रीक गाडी धेरै प्रभावित हुने छन् । चर्चित कम्पनी मध्ये अउडी इट्रोन, फक्सवागन आईडी ४, फोर्ड मस्टाङ इलेक्ट्रीक जस्ता गाडी अहिलेको निर्णय नेपाल आउन सक्ने छैनन् । भोल्भो, मज्दा जस्ता कम्पनीले उत्पादन गरेका इलेक्ट्रीक कार पनि नेपाल आउन पाउने छैनन् ।
केही समयको लागि मात्र हुन सक्छ यो निर्णय
सरकारले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई हेरर यो निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालयका प्रबक्ता उत्तर कुमार खत्री बताउँछन् ।
सरकारले अहिले आफ्नो आर्थिक स्थिति मजबुद राख्न गर्न सकिने सबै किसिमका उपाए अपनाएको अर्थमन्त्री डा यूवराज खतिवडाले बताएका छन् । यसले पनि अवस्था सहज भएसँगै पुरानै व्यवस्था लागु हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
