स्मार्ट लाइसेन्समा समस्या, निर्माण कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिराउने कानुनी व्यवस्था छैनः विभाग

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सुरुमा वितरण गरेको १ लाख ६० हजार स्मार्ट कार्डमा खुइलिने, चिप्स उप्कने र बिग्रने समस्या देखिएको छ । 

दश वर्षको आयु निर्धारण गरिएको स्मार्ट कार्डको चिप एक वर्षमा नै निस्कने खुइलिने हुन थालेपछि विभागमा गुनासो गर्ने बढेको विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्याल बताउँछन् ।

विभागको स्पेसिफिकेशनअनुसार नै कार्ड निर्माण भएकाले कम्पनीलाई मात्र दोष दिनसक्ने अवस्था छैन, अर्यालले भने । 

भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटीले सप्लाई गरेको १ लाख ६० हजार कार्डमध्ये अधिकांश कार्डमा यस्तो समस्या देखिन सुरु भएको छ

यो पनि पढ्नुस् : १ लाख ६० हजार स्मार्ट लाइसेन्समा समस्या, पुनः बनाउन के गर्ने ?

तर, कार्डमा देखिएको समस्या कार्डवाहक स्वयम्ले समाधान गर्नुपर्ने विभागको भनाई रहेको छ । ‘नीतिगत व्यवस्था नहुँदा नागरिकलाई मर्का परेको छ, यसरी कार्ड खुइलिनु वा चिप हराएको खण्डमा ५०० रुपैयाँ राजस्व तिरेर पुनः अर्को काड बनाउनुपर्छ’ अर्यालले मेरोअटोसँग भने । 

सबै कार्डमा अहिल्यै समस्या आएको छैन । हामीले कम्पनीसँग सम्झौता भएअनुरुप कार्ड निर्माण गरिएको छ । कार्ड निर्माणपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेका थियौं । विभागको स्पेसिफिकेशनअनुसार नै कार्ड निर्माण भएकाले कम्पनीलाई मात्र दोष दिनसक्ने अवस्था छैन, अर्यालले भने । 

कार्ड बाहकको प्रयोगमा भर पर्छ, तर सुरुको लटमा आएको कार्डमा भने केही त्रुटी रहेको उनले स्वीकारेका छन् । त्यसपछि निर्माण भएका कार्डमा भने कुनै समस्या नआएको उनको दाबी थियो । 

‘पछिल्ला लटमा प्रिन्ट भएका कार्डमा कुनै गुनासो आएको छैन । सुरूको लटमा आएको समस्या समाधानमा शुल्क नलिई कार्ड बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन’ अर्यालले भने ।

मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीले ०.९६ सेन्टमा अर्थात् करिब १०० रुपैयाँमा कार्डको निर्माण गर्दैआएको छ ।  १ लाख ६० हजार कार्डमा देखिएको समस्याको विषयमा सम्बन्धीत कम्पनीसँग कुरा भइरहेको, तर सिधैं उसलाई क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था नभएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । 


Back_to_top