काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एसोशिएसन अफ नेपालले हिजो अध्यादेशबाट जारी भएको बजेटलाई स्वागत गरेको छ । नाडाले आफ्ना मागहरु बजेटले सम्बोधन गरेको भन्दै बजेटको स्वागत गरेको हो ।
‘हामीले दिएका अधिकांश सुझाव सरकारले बजेटबाट सम्बोधन गरेको छ । यसले व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार भएको र व्यवसायीको साना तिना समस्या समाधन गरेको छ’, नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले मेरोअटोसँग भने ।
उनले कोभिड १९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तिब्रता दिने कुरा बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको बताए ।
वातावरण मैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने विषय विश्वको वर्तमान कार्य दिसा भएको र नेपाल सरकारले पनि अबलम्बन गरेको छ । यसका लागि अवलम्बन गरिनु पर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका लागि सुझाव दिन विज्ञ सहितको कार्यदल गठन ग्रिने कुरा सकारात्मक भएको नाडाले जनाएको छ ।
साथै नाडाले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नविकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरमा पूर्ण छुट दिने विषय राम्रो रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी सवारी साधन उत्पादन एवं एसेम्बलिङ्ग गर्न विश्वका उत्कृष्ट १० कम्पनीहरुलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने, देशका विभिन्न स्थानमा ५ सय चार्जिङ्ग स्टेशन, टर्मिनल भवन लगयत अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिने कुरा राम्रो रहेको नाडाको भनाई छ ।
यसको अलावा आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयासम्मको कारोवार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० लाख रुपियाँदेखि ५० लाखसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्र्षिक ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयासम्मको कारोवार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट दिने घोषणले व्यवसायीलाई रहत पुग्ने नाडाको ठहर छ ।
करदाताको कर योग्य कोरोवारमा प्रयोग् भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिबृद्धि कर कट्टी ग्र्न पाउने र साना कर दातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोवारको सीमा २० लाख रुपैयाँबाट ३० लाख पु¥याइए र कारोवारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा ५० लाखबाट १ करोड पुग्नु सकारात्मक भएको नाडाको भनाई छ ।
त्यसैगरि पूर्वाधर क्षेत्रमा उल्लेखनिय बजेट विनियोजन गरेर सरकारले यातायातको क्षेत्रलाई विशेष आवश्यकताको क्षेत्रमा राखेको नाडाको बुझाई छ ।
