राजनीतिक नेतृत्वले गरेका निर्णय जनअपेक्षा अनुरुप नभएपछि जनस्तरमा नै विरोधका स्वरहरु गुञ्जन्छन् । त्यस्तै भएको थियो चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको कारको विषय । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ठिक उल्टो विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य बढाएका थिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै क्रमिकरुपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने उल्लेख थियो । तर, त्यसको ठिक उल्टो सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा उच्च कर वृद्धि गरेपछि सरकार र अर्थमन्त्री खतिवडाको चर्को आलोचना भयो ।
संसदमा यो विषयमा धेरै कुरा उठ्यो । प्रतिपक्षका सांसददेखि सत्ता पक्षका सांसदले नै त्यसको चर्को विरोध गरे । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यो विषयलाई सुन्नै चाहेनन् । उनले प्रतिनिधि सभामा यो विषय उठान गर्ने सांसदहरुलाई पछि छलफल गर्न सकिने बताए । तर, राष्ट्रिय सभामा गएर त्यसको आवस्यकता नभएको उत्तर दिए । राष्ट्रिय सभामा जितेन्द्र देव लगायका प्रतिपक्ष दलका सांसदले उनको यो निर्णयको चर्को विरोध गरेका थिए ।
त्यतिवेला व्यवसायीहरुले आफुले एलसी खोलेर नेपाल ल्याउन लागेका सवारी साधनलाई एक पटक पहिले कै भन्सार दरमा ल्याउन दिन गरेको आग्रह पनि उनले अस्वीकार गरे । यसमा खतिवडाले भनेका थिए, ‘सिमित उच्च वर्गले चढ्ने गाडीमा सरकारले अनुदान दिन सक्दैन ।’ तर, उनले भने जस्तो यसमा अनुदानको कुरा थिए र छैन ।
अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल नियुक्तभएसँगै उनले बढाइएको अन्तःशुल्कमा ७५ प्रतिशतसम्मको छुट दिए । तर, १ अप्रिल २०२० देखि ३१ मार्च २०२१ सम्म करिब ११ हजार ७०० गाडी आयात हुँदा विद्युतीय गाडी १०० यूनिट पनि हुन सकेन । सक्ने अवस्था पनि थिएन भन्दा फरक पर्दैन । विद्युतीय गाडीलाई आवस्यक पर्ने चार्जिङ स्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माण नभएकाले धेरै मानिसले सहजै विद्युतीय गाडी किन्ने अवस्था थिएन । जसको कारण आयात घटेको थियो ।
नेपालमा विद्युत उत्पादनमा हुँदै गएको वृद्धि, सहरी क्षेत्रमा बढ्दो प्रदुषण, पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात, सवारी साधनमा प्रयोग हुने स्पेयर पाट्सको बढ्दो आयात कम गर्नु सरकारको मुख्य चुनौती र दायित्व छदै थियो । विश्वमा धेरै देशले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको समयमा आफ्नै देशमा क्लिन इनर्जी उपलब्ध रहेको र त्यसको बजार खोज्नु पर्ने अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउनु पर्ने चौतर्फी दवावमा सरकार थियो ।
अहिले राजनीतिकरुपमा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको समयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले युवराज खतिवडाको गलत निर्णयलाई सच्चाएरका छन् । उनले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधन लगायत घरायसी प्रयोगमा आउने उपकरणहरुको भन्सार मूल्य घटाएर जनस्तरमा प्रभाव छाड्ने प्रयास गरेका छन् । यसले आम उपभोक्तालाई केही हदसम्म राहत प्रदान गर्ने नै छ ।
प्राथमिकतामा चार्जिङ स्टेशन
बजेटले देशभर एक आर्थिक वर्षमा ५०० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सहरी क्षेत्र र मुख्य राजमार्गमा निर्माण गरिने चार्जिङ स्टेशन ठूला वस र साना विद्युतीय सवारीलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिने छ ।
यसले विद्युत विक्री केन्द्रको रुपमा पनि काम गर्ने छ भने विद्युतीय सवारी साधनको विक्री बढाउन किनै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
लक्ष्य २०८८
सरकारले विक्रम संम्बत २०८८ बाट नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन मात्रै विक्री गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ । यो योजनाले पूर्णता पाउन सजिलो भने छैन । चालु आर्थिक वर्षमा कुल आयातको १ प्रतिशत मात्रै विद्युतीय गाडी आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तोमा १० वर्ष भित्र सबै विद्युतीय गाडी मात्रै विक्री गर्ने योजना पुरा गर्न सजिलो छैन । यद्यपी विज्ञको समूह नै गठन गरेर यसमा आगामी योजना निर्माण गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ ।
हाम्रो यात्रा गर्ने दुरी, घर निर्माण गर्दा विद्युतीय गाडीको लागि उपयुक्त पार्किङ, अन्य सार्वजनिक पार्किङमा चार्जिङको सुविधा, उच्च स्तरको सर्भिस सेन्टर निर्माण लगायतका विषयमा विज्ञ समूहको सुझाव लिएर अगाडि जाँदा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
चुनौती व्याट्री व्यवस्थापनको
विद्युतीय सवारी साधनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती व्याट्री व्यवस्थापनमा देखिने निश्चितप्रायः छ । यसलाई बेलैमा सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ ।
विद्युतीय गाडीको वृद्धिसँगै ‘व्याट्री स्क्र्याप पोलिसी’ ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । आफैँ व्याट्री रिसाइकल उद्योग खोल्ने वा अन्यदेशसँग मिलेर व्याट्री स्क्र्याप गर्ने हो यसको निक्र्योल हुनुपर्छ ।
निष्कर्ष
विद्युतीय सवारी साधनमा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवाडाको नीति गलत नै थियो । उनले विद्युतीय गाडीलाई विलासीताको साधनको रुपमा मात्रै बुझेकै हुन् । उनको बुझाईलाई हिजो संसदमा प्रतिपक्ष सांसदले उठान गर्दा बहुमतको बलमा पेलिएको थियो । तर, नयाँ अर्थमन्त्रीले त्यसलाई सच्याएका छन् । अहिलेलाई सच्चाएर मात्र विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दैन । यसका फाइदा र सहज प्रयोग गर्ने बाटो देखाउने जिम्मेवारी पनि सरकार कै हो ।
