काठमाडौं । नेपाल सरकारले निम्मन मध्यम र मध्यम बर्गले सवारीसाधन चढ्ने परिकल्पना गर्नु हुँदैन भन्ने नीति धेरै अगाडिदेखि लिएको हो । भारतमा २ देखि ५ लाख रुपैयाँमा पाइने कार नेपालमा १२ देखि २० लाखसम्ममा किन्न पाइने अवस्था देखेर सरकारले करको दर वृद्धि गरेर त्यो वर्गलाई गाडीको पहुँचभन्दा बाहिर लगेको थियो ।
त्यसपछि पनि त्यो वर्गले गाडी किन्न छाडेन । सरकारले फेरी कर थप्यो र न्यूनतम गाडीको मूल्य २२ लाख हुने अवस्था सृजना गरेको हो । त्यसपछि नेपाल सरकारले कर बढाएर मूल्य बढाउनै परेन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि र भारत सरकारले अवलम्बन गरेको नयाँ प्रदुषण मापदण्डको कारण गाडीको मूल्य एकै पटक बढ्यो । त्यसमा पनि सुरक्षा मापदण्ड थप हुँदा न्यूनतम ५ देखि १५ प्रतिशतसम्मले मूल्य वृद्धि भयो ।
अहिले नेपालमा पाइने सामान्य कम्बस्चन इन्जिन भएको इन्ट्री भेरियन्ट अल्टोको मूल्य २० लाख नाघेको छ भने ठिकैको सेलेरियो, क्वीड, सेन्ट्रो जस्ता मोडलको मूल्य करिब ३० लाख पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसले नेपालमा कारको मूल्य तिब्र गतिमा बढेको संकेत गर्छ । यद्यपि, अझै भारतीय बजारको तुलनामा नेपालमा कारको मूल्य वृद्धि पछिल्ला दुई वर्षमा कम नै भएको छ ।
अब भारतमा अनिर्वाय ६ एयरब्यागदेखि ‘कर्पोरेट एभरेज फ्यूल इकोनोमी’ (क्याफे) रुल लागु हुँदैछ । यसले गाडीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा माथिले बढ्ने उत्पादकहरुले अनुमान गरेका छन् । नेपाल सरकारले अहिले लगाएको करका दर र उत्पादकले मूल्य बढाउँदा नेपालमा कारको मूल्य अझै तिब्र गतिमा बढ्ने देखिन्छ ।
अहिले नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन करमा सहुलियत दिइरहेको भएपनि राम्रा गाडीको मूल्य ४० लाख हाराहारी पर्ने भएकाले यस्ता गाडी आवस्यकताको लागि नै खरिद गर्ने निम्न मध्यम बर्गको कल्पना भन्दा बाहिर गएको छ ।
भारतीय बजारमा बजेट कार उत्पादन गर्दै आएका भारतीय, कोरियन र केही यूरोपियन ब्राण्डसम्मले उत्पादन गरेका साना मझौला कार समेत ९० प्रतिशत नेपालीको पहुँच बाहिर रहेको छ ।
