काठमाडौं । यूरोपीयन यूनियन (ईयू)ले चीनमा बनेका विद्युतीय कारमा सरकारले दिएको अनुदानको छानविन सुरु गरेको छ । केही दिनअघि ईयूले चीनले गलत तरिकाले विद्युतीय कारमा अनुदान दिएर विश्व अटोमोवाइल नै ध्वस्त बनाउन लागेको आरोप लगाएको थियो ।
यूरोपियन अटोमोवाइल ब्राण्ड नै धारासायी हुने अवस्था सृजना हुन लागेको भन्दै सेप्टेम्बर महिनामा मै ईयूले चीन सरकारले अन्धाधुन्दा रकम अनुदानमा उपलब्ध गराएको विषयमा छानविन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसपछि चीन सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गरेपनि यूरोपियन यूनियनले आधिकारीक रुपमा नै बुधबारबाट ‘एन्टी सब्सीडी’को विषयमा अनुसन्धान थालेको घोषणा गरेको हो ।
ईयूले यो अनुषन्धान अगामी १३ महिना भित्रै पुरा गर्ने जनाएको छ । साथै, लिगल वारेन्ट जारी गर्दै यूरोपभर ९ महिना भित्रै ‘एन्टी-सब्सीडी’ शिर्षकमा कर लगाउने तयारी थालेको हो । चीनले भने ईयूको उक्त घोषणाको विरोध गरेको छ ।
अनुषन्धान टीमले सबैभन्दा पहिला चीनको विद्युतीय साधन निर्माण गर्ने ‘भ्यालु चेनमा ‘अवैधानीक तबरबाट अनुदान’ दिइएको छ वा छैन एकिन गर्नेछ । त्यसपछि चीनको उक्त निर्णयबाट यूरोपियन यूनियनको अर्थतन्त्रमा हानी नोक्सानी पुग्यो वा पुगेन एकिन गर्नेछ । अनुषन्धान रिपोर्ट कै आधारमा यदि ‘अनाधिकृत ब्यापार’ भएको पुष्टि भएमा ‘काउन्टर भेलिङ डिउटी’ लगाउने छ ।
अहिले चीनमा बनेका विद्युतीय कारहरु अत्यन्त कम मूल्यमा यूरोप भित्रन थालेसँगै यूरोपियन यूनियनको अर्थतन्त्रमा नै चुनौतिपूर्ण अवस्था आएको बताइन्छ ।
चीनले भने ईयूको उक्त निर्णय आफ्नो अटोमोवाइल उद्योगलाई बचाउनको लागि लिएको आरोप लगाएको छ । चीनले ईयूको उक्त कदमले ग्लोबल अटोमोटीभ इन्ड्रष्टी चेन र सप्लाई चेनलाई गम्भीर रुपमा अवरोध पुर्याउने बताएको छ । साथै, चीनले यूरोपियन यूनियनसँगको ब्यवसायीक रणनीतिक पार्टनरशीपलाई नकारात्मक असर गर्नेछ ।
