प्रधानमन्त्री ज्यूले एकदमै सहि अडान लिनु भएको हो । संबिधानले नचिन्ने संरचनामा संसोधन कसरी गर्न सकिन्छ र ? त्यसो भन्दैमा माेटरसाइकलकाे दर्ता नै रोकिदा त्यसको असर थुप्रै क्षेत्रमा परेको छ । नागरिकलाई समस्या भएको छ, प्रदेश सरकारले राजस्व गुमाएको छ । यसकाे उपयूत्त समाधान भनेकाे चाँडाे प्रदेश अनुसार दर्ता खाेल्न एेन नै संसाेधन गर्नु हाे ।
अब दशै आइसक्यो, दशैंपछि चाँडो भन्दा चाँडो हाम्रो यातायात ब्यवस्था कार्यलयहरु पूर्णरुपमा प्रदेश मातहतमा ल्याउनु पर्छ ।
प्रदेश मातहतमा आइसकेपछि के के गर्ने भन्ने बिषयमा हामीले प्लान गरिसकेका छौं । आशा छ, अबको २ महिनामा यी सबै काम सकेर हरेक नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा लिन पाउने ब्यवस्था हुने छ ।
प्रदेश सरकारले एउटा भिजन तयार पारीसकेको छ । जस अनुसार हामी प्रदेश तीनमा १० वटा यातायात कार्यालय बनाउने छौं । नागरिकले सहजरुपमा यातायातसँग सम्बन्धीत काम गर्न पाउनु पर्छ भनेर हामीले प्रदुषण चेक गर्ने स्थानहरु चाँडै तोक्ने तयारी गरेका छौं ।
अहिले करिब १० लाख सवारीसाधनको डाटा कपडामा पोको पारेर राखिएको छ । हामी यसलाई चाँडै डिजिटाईज गर्ने काम सुरु गदैर्छौ । नागरिकले सवारी साधन प्रयोग गरेवापत यति धेरै रकम राजस्व तिरेका छन् । उनिहरुको सवारी साधनको डाटा डिजिटाईज गर्न सरकारलाई केही समस्या छैन ।
पछिल्लो २ वर्षदेखि लाईसेन्सका कारण नागरिकले निकै ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । सबै कार्यालय प्रदेश मातहतमा आएसँगै हामी घर घरमा लाईसेन्स पुर्याउने काम गर्ने तयारीमा छौं ।
कुराकानीमा आधारीत- स्थापित प्रदेश तीनका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री हुन् ।
