काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावली कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई नियमावली स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले जेठ २९ मा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले राइड सेयरिङलाई स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
साथै, अदालतले सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्न व्यवसायीलाई समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
गण्डकी सरकारले गत जेठ १ गते राजपत्रमा राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली प्रकाशन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसको विरोधमा यातायात व्यवसायीले १६ जेठेदेखि गण्डकी प्रदेशमा र १९ जेठदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका थिए ।
२० जेठमा केन्द्र सरकारले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग गण्डकीले जारी गरेको नियमावली हाललाई स्थगित गर्न लगायत ६ बुँदे सहमति गर्दै गण्डकी सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले १ महिनाका लागि नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपपछि गण्डकीले नियमावली कार्यान्वय स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता पौडेलले जेठ २९ मा मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित १३ निकायलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।
