काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आफैं सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने तयारी गरेको छ । केन्द्र सरकारको भर पर्दा सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउन नसकेपछि प्रदेश सरकार आफैं छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रदेश सरकारले लाइसेन्स छपाइका लागि हालै ५ वटा प्रिन्टर मेसिन खरिद गरेको हो । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले प्रदेश सरकार आफैंले लाइसेन्स छाप्न प्रिन्टर मेसिन खरिद गरिसकिएको बताए । उनका अनुसार करिब ५ करोड रुपैयाँ लागतमा प्रिन्टर मेसिन किनिएको हो ।
प्रदेश सरकारले एकैपटक प्रिन्टर र स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरे पनि कार्ड खरिदको ठेक्का प्रक्रिया सफल हुन नसकेको उनले बताए । अब स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (साउन भित्रै) पुनः टेन्डर आह्वान गरिने उनले बताए ।
‘यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छापेर वितरण गर्दा सेवाग्राहीले समयमै पाउन सकेका छैनन् । अब सेवाग्राहीलाई चाँडै लाइसेन्स उपलब्ध गराउन प्रदेशले आफैं छाप्ने तयारी गरेको हो,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘लाइसेन्स छाप्ने प्रिन्टर किनिसक्यौं । कार्डका लागि पनि टेन्डर आह्वान गरेका थियौं । तर, कम्पनी छनोट हुन सकेन । अब फेरि साउन भित्रै रि टेन्डर आह्वान गर्छौं ।’
लाइसेन्स छपाइका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिए । हालसम्म कति कार्ड खरिद गर्ने टुंगो नलागे पनि बजेटले धान्नेसम्म कार्ड खरिद गरिने उनले बताए ।
‘कति थान स्मार्ट कार्ड खरिद गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । एउटा कार्डको १३० देखि १५० रुपैयाँसम्म पर्ने बताइएको छ । हाम्रो बजेटले धानेसम्म कार्ड खरिद गर्छौं,’ उनले भने ।
गत आवमा प्रदेश सरकारले प्रिन्टर र स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । कार्ड खरिदको ठेक्का लाग्न नसक्दा बाँकी बजेट फ्रिज भएको उनकाे भनाइ छ ।
प्रतिघण्टा ७५० वटा छाप्ने
प्रदेश सरकारले प्रतिघण्टा ७५० वटासम्म लाइसेन्स छाप्न सक्नेछ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले सरकारले खरिद गरेको प्रिन्टरको छपाइ क्षमता प्रतिघण्टा १५० थान रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ५ वटा प्रिन्टरले प्रतिघण्टा १५० वटाका दरले ७५० वटासम्म लाइसेन्स छाप्न सकिने छ । ।
प्रदेशले कुन मितिदेखि लाइसेन्स छाप्ने टुंगो लागेको छैन । तर, अब कार्ड खरिदको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गरी कार्ड आउने बित्तिकै छाप्न थालिने उनले बताए ।
हालसम्मको लाइसेन्स यातायात व्यवस्था विभागले नै छापेर दिने बताएको उनको भनाइ छ । अब दैनिक रुपमा ट्रायल पास हुने र नवीकरणका लागि निवेदन दिनेहरूको लाइसेन्स प्रदेश सरकारले छाप्ने उनले बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हालसम्म ३० लाख बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । विगत ३ वर्ष अघि ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएकाले अझै लाइसेन्स पाउन सकेका छैन ।
अरू प्रदेशले पनि आफैं छाप्ने तयारी
केन्द्र सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० को माघ ७ गते प्रदेशहरूले पनि लाइसेन्स छाप्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार अहिले प्रदेशहरूले आ-आफ्नो हिसाबले तयारी गरेका हुन् ।
प्रदेशहरूले लाइसेन्स छपाइका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याएका छन् । लाइसेन्स छपाइका लागि गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारले पनि चालु आवमा आफैं क्यूआर कोडसहितको लाइसेन्स छाप्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशले पनि चालु आवमा प्रदेशबाटै स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छपाई तथा वितरण गर्ने कार्य सुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि, कति रकम विनियोजन गरिएको छ भन्ने बजेटमा खुलाइएको छैन ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशले पनि सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रदेशबाटै लाइसेन्स कार्ड प्रिन्ट गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छ ।
