काठमाडौं । ट्याक्सी दर्तामा सरकारले सिन्डिकेट गरिरहेको छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर भइरहेको छ त्यस्तै । साविक बागमती अञ्चलमा अहिले जोकोही नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न गयो भने पाउँदैन ।
ट्याक्सी किन्न चाहिनेले पुराना ट्याक्सीलाई लाखौं मूल्य तिर्नु पर्छ । यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट गरि उपभोक्ताले सास्ति पाएको निष्कर्षसहित सरकारले गत वर्ष सिन्डिकेट हटाउन ठूलै तामझाम गरेको थियो । तर अहिलेसम्म निकर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
सिन्डिकेट अन्त्यका लागि अन्य सार्वजनिक यातायातको रुट पर्मीट सबैलाई सहजै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सरकारले साविकको बागमती अञ्चलमा ट्याक्सी दर्ता गर्न चाहनेलाई नदिई सिन्डिकेट कायमै राखेको छ । यसले गर्दा ट्याक्सी चलाउन चाहनेले नम्बर प्लेटका लागि मात्र ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
सरकारले २०५७ पछि २०७२ मा साविक बागमती अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोलेको थियो । २०७२ मा १८ सय ५० स्वरोजगारलगायतलाई र १५ सय भुकम्प प्रभावितका लागि भन्दै नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोलेको थियो । यसरी ट्याक्सी दर्तामा सरकारले नै सीमा तोक्ने र निश्चित अवधिका लागि ट्याक्सी दर्ता खोल्दा बिचौलियाले नम्बर प्लेटका लागि मात्र लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् ।
सहजै ट्याक्सी दर्ता गर्न पाइन्थ्यो भने नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेले नम्बर प्लेटकै लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थिएन । ट्याक्सीले मिटरमा जान नमान्नुको कारण ट्याक्सी किन्दा नै ‘गुडवील’ जस्तो नम्बरकै लागि ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म तिर्न पर्नु भएकाले हो, यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बताए ।
निश्चित मापदण्ड तोकेर काम गर्न चाहनेका लागि जहिले पनि ट्याक्सी दर्ता गर्न दिने हो भने त्यस्तो समस्या नआउने ती अधिकारी बताउँछन् । यसका लागि सरकार आफैले ट्याक्सीमा गरेको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्छ । साविकका बागमती बाहेक अन्य अञ्चलमा ट्याक्सी दर्ता खुल्ला नै छ ।
विभागले हाल ट्याक्सी कति सीसी इन्जिन क्षमताको हुने, वर्गिकरण कसरी गर्नेलगायत विषयमा मापदण्ड तयार गरि रहेको छ । यसमा ट्याक्सीलाई ८ सय सीसी नै कायम गर्ने, न्यूनतम १ हजार सीसीको हुने वा दुवैलाई खुल्ला गर्ने विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । यस विषयमा सवारी बिक्रेताहरु पनि सक्रिय भएका छन् ।
२०६५÷६६ सालमा बनेको एउटा कमिटीले तत्कालिन अवस्थामा उपत्यकामा ५ हजार नयाँ ट्याक्सी थप गर्न र ट्याक्सीलाई सामान्य, डिलक्स र सुपर–डिलक्समा वर्गिकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । तर त्यो कार्यान्वयन भएन । बरु ०७१÷७२ मा अर्को कमिटी बन्यो र त्यो कमिटीले १८ सय ५० स्वरोजगारलगायतलाई र १५ सय भुकम्प प्रभावितलाई दर्ता गर्न दिन सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा मापदण्ड समावेश थियो भनिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अब तयार हुने मापदण्डमा ट्याक्सीको स्पष्ट वर्गिकरण र सँधैका लागि ट्याक्सी दर्ता खुल्ला हुनुपर्छ । यस विषयमा आफूहरु छलफलमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देश कुमारप्रसाद दाहालले बताए । ‘विगतमा पनि यस विषयमा छलफल भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी सरोकारवालाहरु सँग छलफल गरि रहेका छौं र कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर वर्कआउट गर्दैछौं ।’
साविक बागमती अञ्चलमा हाल करिब १० हजार ट्याक्सी संचालनमा रहेका छन् । ती मध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा संचालनमा रहेका छन् । उक्त संख्यामा ट्याक्सी हुँदापनि प्रतिस्पर्धा नहुनुमा सिन्डिकेट नै मुख्य कारक हो । त्यस्तै प्रविधिमा आधारी ट्याक्सी सेवा प्रदान गर्न खुलेको नयाँ कम्पनीले ट्याक्सी पाउन सकेका छैनन् ।
सिन्डिकेटधारी ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफ्नै संघमा आवद्ध हुने र सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता नखोल्दा त्यस्ता कम्पनीले सेवा दिन्छु भन्दासमेत नपाउने अवस्था रहेको छ ।
ट्याक्सी दर्ता खुल्ला गर्न मापदण्ड तोक्ने तयारी भइरहेको महानिर्देशक दहालले बताए । विभागले कम्तीमा १२ सय सीसी, वातावरणमैत्री, विलिङ सिस्टम, एसी लगायतका मापदण्ड राखेर ट्याक्सीको दर्ता खोल्न लागेको उनले बताए ।
