काठमाडौं । सरकारले सवारी तथा यातायात क्षेत्र सुधार, व्यवस्थापन र नियमनका लागि चार नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एकैसाथ दुई नयाँ विधेयक, एउटा निर्देशिका र एउटा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
मन्त्राललये हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाईं संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२’को मस्यौदा तयार पारेको हो ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले ‘सडक सुरक्षा विधेयक २०८२’, ‘सवारी साधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ र ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा संचालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले तयार पारिएका विधेयक, निर्देशिका र मापदण्डको मस्यौदा वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी त्यस उपर राय सुझाव लिने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हरेक विधेयक, निर्देशिका र मापदण्डका लागि छुट्टाछुट्टै सुझाव लिने काम भइरहेको छ । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरू आवश्यकता अनुसार समेटी सबै मस्यौदालाई चाँडै अन्तिम रूप दिइ थप प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
‘समग्र सवारी तथा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुुरक्षित र प्रविधियुक्त बनाउन नयाँ कानुन आवश्यक छ । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै सवारी तथा यातायात र सडक सुरक्षा विधेयक, डिजिटल मोबिलिटी मापदण्ड र सवारी साधनमा प्रविधि जडान सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकिएको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘हाल मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव लिने काम भइरहेको छ । प्राप्त सुझाव समेटी चाँडै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई थप प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’
उनका अनुसार प्रस्तावित दुई विधेयक अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संघीय संसदमा पठाउनुपर्छ । दुवै सदनबाट स्वीकृत भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि (सम्बन्धित ऐनमा तोकिएको मितिदेखि) लागू हुनेछ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न अझै केही महिना लाग्ने देखिन्छ ।
निर्देशिका र मापदण्ड भने मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाटै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । हाल तयार भएको निर्देशिका र मापदण्ड १ महिना भित्रै स्वीकृत गर्ने तयारी रहेको छ ।
कुन कानुमा के छन् नयाँ व्यवस्था
सरकारले ३३ वर्षपछि नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन ल्याउन लागेको हो । यद्यपि, २०४९ मा जारी ऐन हालसम्म ११ औं पटक संशोधन भइसकेको छ । ती संशोधनमा पनि समेट्न नसकिएका र नयाँ प्रावधान समेट्न नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
मुलुकको संघीय संरचना अनुरूप सडक यातायात सेवालाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाई सर्वसाधारण जनतालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन सवारी तथा यातायात सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन नयाँ विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित सवारी तथा यातायात विधेयकमा ट्राफिक कारबाहीको दायर र जरिवाना बढाउने, लाइसेन्स नवीकरणको जरिवाना घटाउने, पैदल यात्रुलाई अनुशासित बनाउन जरिवाना लगाउने, लाइसेन्स पाउने उमेर बढाउने, लाइसेन्सको प्रकृति छुट्याउने, विद्युतीय सवारीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
त्यस्तै, सवारी साधनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) ट्याग र आधुनिक नम्बर प्लेट जडान गर्ने, ब्लूबुकमै विद्युतीय सवारी साधन प्रकार राख्ने लगायत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१ औं दिनदेखि लागू हुनेछ ।
मन्त्रालयले सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूका बीच आवश्यक समन्वय गरी सडक सुरक्षा व्यवस्थापन एवम् प्रवद्र्धन गर्न, सडक दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन र दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न पहिलो पटक सडक ऐन ल्याउन लागेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति, बहुमाध्यम यातायात तथा भू उपयोग र सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक पूर्वाधार, सुरक्षित सवारी साधन तथा यातायात सेवा, सडक गति नियमन, सडक प्रयोगकर्ता नियमन तथा जनचेतना, सडक दुर्घटनामा पीडितको उद्धार तथा उपचार, बीमा तथा क्षतिपूर्ति लगायत व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित हुने बित्तिकै लागू हुनेछ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले सार्वजनिक, मालबाहक तथा अन्य सवारी साधनहरूमा नवीन प्रविधि र उपकरणहरूको जडान गरी यस क्षेत्रमा हुने गरेका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जोखिम, अनियमितता, दुव्र्यवहार, दुर्घटनाको नियन्त्रण र न्यूनिकरण गर्दै यातायात क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन निर्देशिका बनाएको हो ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी तथा जीपीएस सिस्टम जडान गर्नुपर्ने, अनलाइन टिकट र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्राथमिक उपचार किट र अग्नि नियन्त्रक उपकरण राख्नुपर्ने, एसओएस बटम जडान गर्नुपर्ने, टाइम कार्ड जारी गर्नुपर्ने, विद्युतीय चलान अनिवार्य गर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले राइड सेयरिङ सम्बन्धी सेवामा एकरूपता ल्याई यातायात सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो बनाउन, सवारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न डिजिटल मोबिलिटी सेवा संचालनक सम्बन्धी मापदण्ड ल्याउन लागेको हो ।
यस मापदण्डमा राइड सेयरिङ र राइड हेलिङ सेवा दर्ता, संचालन, छुट्टै पहिचान, सवारी साधनको मापदण्ड, १५ वर्ष पुराना सवारीमा रोक, चालकको योग्यात, भाडादर तथा कमिसन, चालक तथा यात्रीको सुरक्षा, सेवा संचालनको दुरी, बाटो इजाजत लिनुपर्ने, चालकको सामाजिक सुरक्षा, चालक तथा यात्रुको दुर्घटना बीमा, दुईपाँग्रेमा १० वर्ष मुनिका बालबालिका चढाउन नपाउने, गेट वे प्रणाली, केन्द्रीय प्रणाली लगायत मुख्य व्यवस्था गरिएको छ ।
