काठमाडौं । बजेट आउने मिति नजिकिएसँगै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को करलाई लिएर विभिन्न कोणबाट मिडिया ट्रायल सुरू भएको छ । यसरी हुने मिडिया ट्रायलको असर सबैभन्दा धेरै उपभोक्तामा पर्दै आएको देखिन्छ ।
कर बढे पनि, घटे पनि त्यसको सिधा असर उपभोक्तामै पुग्ने हो । तर, बजेट आउनु अगाडि कर बढ्ने वा कर निर्धारणको पद्धति नै परिवर्तन हुने कुरा मिडियामा अड्कलबाजीको रूपमा आउने गरेको छ । त्यसले अहिले उपभोक्तादेखि आयातकर्तासम्मलाई अलमलमा पारेको देखिन्छ ।
झण्डै दुईतिहाई बहुमतसहित आएको आएको नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाएको छ । सरकारी मानिसले बोल्ने कुरालाई खासै प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । यी सबै घटना क्रमको बाबजुद बजेटमा करको विषय उल्लेख भइसके जसरी मिडियाहरूमा समाचार आउन थालेका छन् । यसले थप अन्योलता सृजना गराएको हो ।
अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्ले नियुक्त भएको भोलिपल्टै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारमा लाग्दै आएको राजश्व घट्ने हल्ला भएको थियो । त्यो विषय पूर्णतः निराधार थियो । तर, पनि सामाजिक संजालमा ठूलै चर्चा पायो ।
‘बजेटले करका दर चलाउने विषयलाई अन्यथा लिन हुँदैन । आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा कर निर्धारण गर्ने हो । तर, अहिले बजेटमै लेखिएको जसरी बाहिर हल्ला हुने विषयलाई गम्भीर रूपमा लनुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
विद्युतीय कारमा यसअघि किलोवाट क्षमताको आधारमा कर लाग्दै आएको थियो । केही दिनदेखि पहिलेको ५०/१००/२०० किलोवाटको सिलिङ हटाएर २०० किलोवाटको मोटरसम्म एउटै कर लगाउने विषय चर्चामा आएको छ । यसले कसलाई फाइदा पुग्छ र कसलाई घाटा हुन्छ ? भन्ने कुरा आ-आफ्नै तरिकाले व्याख्या हुन थालिएको छ ।
वैज्ञानिक छैन ईभीमा कर निर्धारण
विद्युतीय साधनमा लाग्दै आएको मोटर पावरको आधारमा कर प्रणाली नै वैज्ञानिक छैन । नेपाल जस्तो पहाडी र हिमाली जिल्लाले भरिएको देशमा कम मोटर पावरमा कम कर लगाउने नीति नै असफल नीति हो ।
पहाडी र हिमाली जिल्लामा चलाउनु पर्ने गाडी थप पावरफुल हुनुपर्छ । त्यहाँको सडकमा तान्न नसक्ने किसिमको गाडीमा अनुदान भनेर कम कर निर्धारण गर्ने विषय नै गलत हो ।
अहिले पनि पहाडी क्षेत्रमा चल्ने फोर ह्वील बोलेरो जस्ता गाडीमा उच्च कर लगाइन्छ । जबकि १.० लिटर टर्बो चार्ज्ड इन्जिन भएका गाडीमा कम राजश्व तिर्दा पुग्छ । आवश्यकताको आधारमा कर निर्धारण गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी नै हो । त्यसलाई पनि सच्याउनु पर्छ ।
ईभीमा मोटर पावरको आधारमा लगाइएको कर निकै विवादित बनिसकेको छ । अझ, २०० किलोवाटसम्मको मोटरमा एउटै कर लगाउँदा विवाद मात्रै होइन, असन्तुलन नै कायम हुन्छ । त्यसैले कर निर्धारणको विधि नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।
ईभीमा २०० किलोवाटसम्मको मोटर भएका साधनमा एउटै कर भन्ने विषय जोसुकैले ल्याउन खोजेको भए पनि गलत छ । नयाँ बजेट मार्फत सच्याउनु पर्छ ।
अर्थमन्त्री ज्यू । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बेरुजु बारे सरकारको धारणा बाहिर आउनुपर्छ । सत्य के हो भन्ने छुट्टाउन अनेकन उपकरण बनेका छन् । त्यसलाई ल्याएर व्यवसायीले भोगिरहेको मानसिक तनावबाट बाहिर निस्कने बाटो निर्माण गर्नुपर्छ । नाममात्रैको पावर घटाए भनेर झुक्याउनेहरूलाई कारबाही गर्नैपर्छ ।
त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गर्नुहोस् । नयाँ विधिबाट कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था होस् ।
