काठमाडौं । जापानले बीपी राजमार्गको पिप्ले-बर्खेखोला सडक खण्डको पुनर्निर्माण सुरू गरेको छ । २०८१ असोजमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको उक्त खण्डको ३.२ किमी सडक सोमबारदेखि पुनर्निर्माण थालिएको हो ।
सोमबार नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरु र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले संयुक्त रूपमा परियोजना पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन् ।
उक्त सडक जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्न लागिएको हो । पिप्ले-बर्खेखोला सडक पुनर्निर्माणको ठेक्का जापानी कम्पनी सिमिजु कर्पोरेसनले पाएको छ छ ।
उक्त सडक पुनर्निर्माणका लागि गत कात्तिक १३ गते द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । उक्त सडक बनाउन जापानले २ अर्ब ८० करोड येन अनुदान उपलब्ध गराउने छ ।
२०८१ र २०८२ असोजमा आएको बाढीले बीपी राजमार्गको भकुन्डेबेँसीदेखि खुर्कोटसम्मको ३०.५ किमी सडक क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । सोमध्ये २७.३० किमी सडक ४ प्याकेज (काभ्रेतर्फ ३ र सिन्धुलीतर्फ १)मा ठेक्का लगाई हाल पुननिर्माण भइरहेको हो । यो सडक नेपाल सरकारकै लगानीमा पुनर्निर्माण भइरहेको हो ।
भकुन्डेबेँसी-चारसयबेँसी ११ किमीको ठेक्का ठेक्का लामा-नवकान्तिपुर जेभीले १ अर्ब ३३ करोड ५२ लाख ९३ हजार २८७ रुपैयाँमा (भ्याटसहित) पाएको छ । यो खण्डको काम २ वर्ष (२०८४ असार १७ गते) भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, चारसयबेंसी-डालाबेँसीसम्म ८.५ किमीको ठेक्का खानी-कमलजित-एवान जेभीले १ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४८ हजार ७५९ रुपैयाँमा पाएको छ । यो खण्ड २०८४ जेठ २८ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
काभ्रेतर्फकै पिप्ले (सुख्खापहिरो)-डालाबेँसी २.३ किमीको ठेक्का उमा एन्ड कम्पनी-भण्डारी-अमरज्योति जेभीले ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँमा पाएको छ । यसको काम २०८४ कात्तिक २६ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
सिन्धुलीतर्फको बर्खेखोला-नेपालथोक ५ किमीको ठेक्का खरिढुंगा/घिसिङ/क्षितिज जेभीले ६१ करोड १४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ ।
बीपी राजमार्ग संघीय राजधानी काठमाडौंलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक हो । यस सडक हुँदै दैनिक ५ हजार बढी सवारी साधन आवतजावत गर्छन् ।
जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ बाट बीपी राजमार्ग (धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिवास १६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरू गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न राजमार्गको २०७२ असार १८ गते औपचारिक रूपमा जापानले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
