काठमाडौं । हिन्दी चलचित्र ‘किक’मा मुख्य भूमिकामा रहेका सलमान खानले आफ्नो आत्मसंतुष्टीको लागि उलटपुलट गरिरहन्छन् । यतिसम्मकी उनको उलटपुलट चलचित्र सकिने क्लाइमेक्समा पनि चलिरहन्छ । ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था नेपालका अर्थमन्त्रीले पछिल्लो एक दशकमा विद्युतीय कारको कर निर्धारणमा देखाएका छन् ।
वि.सं. २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएसँगै विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन सरकारले ध्यान दियो । त्यसमा विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे र कमर्शियल गाडीहरूमा न्यूनतम कर लगाउने विषयले प्रवेश पायो ।
विद्युतीय साधनमा न्यूनकर घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत विद्युतीय साधनलाई कम कर निर्धारण गरे । त्यतिबेला भन्सार शुल्क गाडीको मूल्यको १० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अन्तःशुल्क लगाएका थिएनन् । साथै, सडक निर्माण दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका थिए । त्यही समयदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारको तुलनामा सडक निर्माण दस्तुर ईभीमा आधा कम लाग्दै आएको छ ।
डा. खतिवडाले आफ्नो नीति एक वर्ष पनि टिकाएनन् । उनको नीतिको फाइदा उठाउँदै हुन्डाई कोना ईभी, एमजी एडएस ईभी र महिन्द्रा ईटुओ जस्ता गाडी २५० युनिट हाराहारी आयात भयो । धेरैले करोड पर्ने गाडी आधा मूल्यमा दियो भन्ने तर्क गरे । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफ्नो निर्णको बचाउन गर्न सकेनन् । अर्को वर्षको बजेटमा उच्च कर लगाइदिए । उनले भन्सार पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कार सरह बनाए । अनि त्यसमा ५० प्रतिशत छुट दिए । मोटर पावरको आधारमा ईभीमा कर लगाउने कामको थालनी पनि उनैले आफ्नो दोस्रो बजेट मार्फत गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले ईभीको मूल्य व्यापक वृद्धि यो । गाडी आयात नै ठप्प भयो । डा. खतिवडाले आफ्नो नीति एक वर्ष पनि नटिकाउनुमा राजस्वको दबाब मुख्य कारण भन्थे । तर, उनको निर्णयलाई अर्को वर्ष उनकै दलबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले उल्टाए ।
उनले भन्सार र अन्तःशुल्कमा व्यापक कटौती गरे । परिणाम त फेरि विद्युतीय कार बिक्रीले गति लियो । एउटा स्तरमा चलेको करलाई अर्थमन्त्री बन्ने बित्तिकै विष्णुप्रसाद पौडेलले चलाए । सायद, त्यति बेला सर्वाधिक चर्चा कमाइन्छ भन्ने लोभमा उनले त्यो निर्णय लिएका थिए । ठ्याक्कै त्यसको जस उनले पाए पनि ।
ईभीमा कर लगाएर नै ‘किक’ मिल्छ भन्ने कुरा अर्को अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि लागेको थियो । उनी पनि के कम थिए । उनले पनि जनसमर्थन रहने बुझेसँगै २०० किलोवाटसम्मको सेग्मेन्टमा कर घटाए । ईभी बजार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै अगाडि गयो । त्यसको जस उनैले लिए ।
यी बीचमा बनेका सबै अर्थमन्त्री कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका थिए । गैरकम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीको रूपमा डा. प्रकाश शरण महतले बजेट ल्याए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले पनि ईभीको कर हेरफेर गर्यो । सानो सेग्मेन्टमा धेरै नचले पनि ग्याब धेरै रहेको भन्दै १०० किलोवाट माथिका ईभीमा कर घटाइयो । उनले पनि ईभीको कर चलाएर ‘किक’ लिए ।
अर्थमन्त्रीको रूपमा २०८१/८२ को बजेट वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरे । उनले ५० किलोवाट क्षमताका ईभीमा पनि अन्तःशुल्क लगाए । त्यसका अलावा उनले सबै सेग्मेन्टमा मोटर पावर अनुसार भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गरे ।
उनले लगाएको करलाई भर्खरै जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटले प्रतिस्थापन गरेको हो । पुनः अर्थमन्त्रीका रूपमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएका थिए । उनले वर्षमान पुनकै बजेटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए ।
विशाल जनमतसँगै आएको सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लको पहिलो बजेटले पनि करका दरमा ठूलै परिवर्तन गर्यो । उनले पनि ईभीको करमा ‘किक’ नै लिए । उनले गरेको काम न पोलिसी डिपार्चर हो । न त भोलिका दिनमा अटोमोबाइल व्यवसायलाई पारदर्शी नै बनाउँछ ।
उनले सबै किसिमका विद्युतीय कारमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाए । अन्तःशुल्क शिर्षक खारेज गर्दै ईभीमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइयो । अर्थमन्त्रीकै भाषामा यो ईभीको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन निर्माण र निकट भविष्यमा आउने ब्याट्रीको विकाराल अवस्था ठिक गर्न लगाइएको कर हो ।
स्वच्छ निर्माण कर गाडीको मूल्य अनुसार २.५ देखि १३० प्रतिशतसम्म लगाइयो । यसले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई राम्रै ‘किक’ मिलेको हुनुपर्छ । तर, आम उपभोक्ता र व्यवसायी थप अन्योलमा परेका छन् ।
अर्थमन्त्री नै पिच्छे फेरिने नीतिको चपेटामा उपभोक्ता सबैभन्दा बढी पीडित भएका छन् । यसको प्रभाव व्यसायीलाई पनि धेरै परेको छ । फलतः उनीहरूले ईको सिस्टम निर्माणमा ढुक्कसँग पैसा लगाउन सकेका छैनन् ।
