काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग तीव्र गतिमा बढे पनि दर्जनौं समस्या र चुनौती सामना गरिरहेको सरकारी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवद्र्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ अध्ययन प्रतिवेदनले दर्जनौं समस्या औंल्याएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालको सडक पूर्वाधार कमजोर छ । अधिकांश सडक ईभीका लागि उपयुक्त छैनन् । खाल्डाखुल्डी र उवाडखवाड सडक कम ग्राउण्ड क्लियरेन्स भएका ईभीका लागि समस्या बनिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देशमा अधिकांश स्थानीय तहमा निर्माण भएका सडकहरूमा नेपाल सडक मापदण्डले निर्धारण गरेका ज्यामितीय प्यारामिटरहरू सुनिश्चित भएका छैनन् । हालको सडक सतहको अवस्था हेर्दा अधिकांश सडकसतहमा यसको मापन गर्ने ‘इन्टरनेसनल रफनेस इन्डेक्स’ अत्यधिक बढी देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ता सडकमा ग्राउण्ड क्लियरेन्स कम भएका ईभी चलाउँदा तल्लो भाग ठोकिने र ब्याट्रीमा क्षति पुग्ने जोखिम उच्च रहन्छ ।
‘नेपालमा सडक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ । करिब १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल भएको हाम्रो देशमा अधिकांश स्थानीय तहमा निर्माण भएका सडकहरूमा नेपाल सडक मापदण्डले निर्धारण गरेका ज्यामितीय प्यारामिटरहरू सुनिश्चित भएका छैनन् । हालको सडक सतहको अवस्था हेर्दा अधिकांश सडकसतहमा यसको मापन गर्ने International Roughness Index अत्यधिक बढी देखाएको छ । यसले हाल बजारमा उपलब्ध न्यून Ground Clearance भएका विद्युतीय सवारीको सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदन अनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजललाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
त्यसैगरी, दक्ष जनशक्ति र अन्तरराष्ट्रिय अनुभव, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, सिप विकासको अभाव, सवारीसाधनका पार्टसको आयातमा रहेको निर्भरता चुनौतीको रुपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च सुरुवाती लागत र न्यून पुनः बिक्री मूल्य, सवारीसाधनको गुणस्तर, योग्य चालकको अभाव, ठूला सवारी तथा मालवाहक सवारीका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुन नसक्नुलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
विद्युतीय यातायातमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी लगानी प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसनहरू र ब्याट्री स्वापिङ (विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने आधुनिक र तीव्र प्रविधि) नीति, ब्याट्रीको जीवन र व्यवस्थापनको चुनौती, प्रविधिको अनुसन्धान र विकास, मापदण्ड तर्जुमा नहुनुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
