काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संकलन गर्ने सवारी करमध्येबाट साढे ५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहरुलाई दिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आवमा संकलन हुने राजस्वको ४० प्रतिशत बराबर हुन आउने अनुमानित ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पालिकाहरुलाई वितरण गर्ने भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ६० र धारा २५१, अन्तर(सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारबाट संकलन हुने सवारी साधन करको ४० प्रतिशतको हिस्सा स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ६० प्रतिशत प्रदेशले पाउँछन् ।
प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा प्रदेश भित्रका हरेक स्थानीय तहलाई न्यूनतम २ करोडदेखि अधिकतम २३ करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भएको हो ।
