काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सवारीधनीलाई विभिन्न छुट दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ मार्फत सवारी करको दर निर्धारण तथा छुट सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवमा ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी बाहेक अन्य सबै सवारीको करको दर यथावत राखेको छ । ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा भने निजीलाई १५०० रुपैयाँ र भाडाकालाई १ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर बढाएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले लाइसेन्सको आवेदन, नवीकरण र वर्ग थप गर्दा लाग्ने दस्तुर भने दोब्बर बढाएको छ ।
प्रदेशले लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका, नवीकरण नगरेका, नियम अनुसार लगत कट्टा नगरेका सवारी धनीहरूलाई लक्षित गर्दै विभिन्न छुट अफर दिएको छ । छुट सुविधा सदुपयोग गर्न भने सवारीधनीले तोकिएको तोकिएकै मिति भित्र बक्याैता कर तिर्नुपर्नेछ ।
प्रदेशले ल्याएको यस छुट अफरबाट सवारीधनी र सरकार दुवैलाई फाइदा हुनेछ । सवारीधनी चर्को जरिवाना तिर्नबाट जोगिने छन् भने सरकारलाई पनि बक्यौता राजस्व असुली हुनेछ ।
यस्ता छन् बागमतीले आगामी वर्ष सवारी कर र छुट सम्बन्धी गरेका १६ व्यवस्थाहरू
१. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा दर्ता भएको सवारी साधनलाई भाडामा दर्ता भएका सवारी साधनमा लाग्ने सरह कर लाग्नेछ । तर, दुईपाँग्रे सवारीको हकमा निजी दुईपाँग्रे सवारी साधनमा लाग्ने सरह कर लाग्नेछ ।
२. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा दर्ता भएको विद्युतीय सवारी साधनमा भाडामा दर्ता भएको विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने सरह कर लाग्ने छ । तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा दर्ता भएको दुईपाँग्रे विद्युतीय सवारीमा निजी सरह कर लाग्नेछ ।
३. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अधिकांश वा पूर्ण स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थान तथा पर्यटकीय सवारी साधनको हकमा सवारी साधनको प्रकृति अनुसार निजी सवारी साधनमा लाग्ने सरह कर लाग्नेछ ।
४. सवारी साधनको पैठारी मितिले १ वर्षभन्दा कम अवधि भएमा दामासाहीले सवारी साधन कर कट्टा गरिनेछ । तर, व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारी साधनमा यस्तो कर लाग्ने छैन । यस्तो सुविधा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्राविधिकले तयार गरेको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा मात्र प्रदान गरिनेछ ।
५. कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाउँमा दर्ता भएको सवारी साधन दुर्घटनाका कारण बिग्रिई संचालनमा आउन नसक्ने भनी यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयले प्रमाणित गरेमा प्रयोगमा नआएको अवधिको सवारी साधन कर लाग्ने छैन । यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमा प्रमाणीकरणको लागि पेस गर्दा त्यस्तो सवारी साधन प्रयोगमा नआउनुको कारण र अवधिको सम्बन्धमा सवारी साधन रहेको स्थानीय तह र नजिकको प्रहरी कार्यालयको सिफारिस भने अनिवार्य पेस गर्नु पर्नेछ ।
६. उत्पादनका मितिले १५ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनहरूलाई लाग्ने सवारी साधन करमा १४ वर्षभन्दा बढी अवधिको प्रत्येक वर्षका लागि ५ प्रतिशतका दरले थप सवारी साधन कर लाग्नेछ । तर यस्तो थप गरिएको रकम सवारी साधनको लागि तोकिएको प्रचलित कर रकमभन्दा बढी हुने छैन ।
७. भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबसका सवारी साधनले विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियतको रूपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
८. सार्वजनिक संग्रहालयमा प्रदर्शनीका लागि राखिएका २० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई वार्षिक तिर्नुपर्ने सवारी साधन कर लाग्ने छैन ।
९. अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दमकल, एम्बुलेन्स तथा शव वाहनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छैन ।
१०. अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएका १५० सीसीसम्मका स्कुटर (थप दुई चक्का जडित)मा सवारी साधन कर लाग्ने छैन ।
११. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक निकायहरूले दशीको रूपमा राखी जफत गरी लिलाम बिक्री गरेका सवारी साधनको हकमा उक्त सवारी साधन लिलाम सकार भएको आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर लिलाम सकार गर्ने सवारी धनीले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । सो भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर मिनाहा हुनेछ ।
१२. ट्राफिक कारबाहीमा परेका, विभिन्न कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएका र सवारी धनी यकीन नभई लामो समयदेखि ट्राफिक कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेका सवारी साधनहरूको ट्राफिक कार्यालयको समन्वयमा लगत संकलन गरी सवारी धनी पत्ता लगाई निजबाट त्यस्ता सवारीको कर, शुल्क तथा जरिबाना संकलन गरिनेछ ।
१३. अदालत र अन्य न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायमा दशी प्रमाणको रूपमा रहेको सवारी साधनको मुद्दाको टुंगो नलागुञ्जेल प्रयोगमा नआउने हुँदा अदालत वा त्यस्तो निकायको फैसला र आधिकारिक पत्रका आधारमा सो सवारी साधन प्रयोगमा नआएको अवधिको सवारी साधन कर लाग्ने छैन। एक आर्थिक वर्षभन्दा कम अवधि प्रयोगमा नआएको भएमा दामासाहीले हिसाब गर्नु पर्नेछ।
१४. यातायात सम्बन्धी विषयगत मन्त्रालयले प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा जोडिएका विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट भएका भुक्तानीहरू भीआरएसमा देखिएको र सोको निस्सा सम्बन्धित सवारी वा व्यक्तिको नाममा जारी भएमा सवारी दर्ता किताबमा नवीकरण गराउन आवश्यक पर्नेछैन।
१५. कुनै सवारी धनीले सवारी हराएको र फेला परेको सम्बन्धमा प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रोक्का गरेको प्रमाण सहित नवीकरणका लागि पेस गरेमा सवारी हराएको र फेला परेको अवधिभित्र लाग्ने सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र सोमा लाग्ने जरिवाना छुट हुनेछ।
१६. सवारी धनीसँग सवारी साधनको भौतिक अस्तित्व नरहेको वा पुरानो भई काम नलाग्ने दुईपाँग्रे सवारी साधनको धनीले सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न चाहेमा चालु आर्थिक वर्षसम्मको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर २०८३ पौष मसान्तसम्म बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुरमा लाग्ने सम्पूर्ण जरिबाना छुट गरी सवारी साधनको लगत कट्टा गरिनेछ।
सवारी धनीसँग सवारी साधनको भौतिक अस्तित्व नरहेको खण्डमा सो व्यहोरा खुलेको स्थानीय तह तथा नेपाल प्रहरीको सवारी साधनको भौतिक अस्तित्व नरहेको सिफारिस पेस हुन आएमा त्यस्तो दुईपाँग्रे सवारी साधनको लगत कट्टा गरिनेछ ।
