काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एसेम्बली उद्योगको स्थापना तथा विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत र वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बंैकलाई सुझाव दिँदै यस्तो माग गरेको हो ।
महासंघले आयात प्रतिस्थापन गरी औद्योगिकीकरण बढाउन एसेम्बली उद्योग (एसेम्बली युनिट) स्थापना तथा विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत र वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको हो ।
त्यस्तै, महासंघले एलसी र क्रेडिट रेटिङको सीमा वृद्धि गर्नुपर्ने, ५० हजार डलरभन्दा माथिको एलसीमा अनिवार्य चाहिने बिजनेस क्रेडिट इन्फरमेसन रिपोर्टको सीमा कम्तीमा डलर १ लाख डलर पुर्याउनुपर्ने, क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा हालको १०० करोडबाट बढाएर १५० करोड पुर्याउनुपर्ने, १८० दिनभन्दा बढी अवधिका युजेन्स एलसीलाई पनि आवश्यक सर्तसहित डिस्कन्टिन्युनिङ गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, महासंघले ३ महिना बक्यौताका आधारमै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने, बक्यौता भुक्तानी गरेपश्चात कर्जाको वर्गीकरणमा तुरुन्तै सुधार हुनुपर्ने, कम्पनीले कर्जा लिँदा सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक -एक सदस्यको समेत व्यक्तिगत जमानी लिने प्रावधानलाई लचिलो बनाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, उत्पादनमूलक र अन्य व्यवसायिक कर्जा बीच स्पष्ट नीतिगत भिन्नता हुनुपर्ने लगायत माग गरेको छ ।
