काठमाडौं । उपत्यकामा बन्न लागेको ४ वटा स्मार्ट सिटीको सडक ६ देखि ५० मिटर चौडाइको बनाइने भएको छ । नयाँ सहरको मापदण्ड अनुसार बन्ने हरेक सडक न्यूनतम ६ मिटर र अधिकतम ५० मिटरको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर डीपीआर बनाउने काम भइरहेको उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हाल भक्तपुर र ललितपुरको डीपीआर ड्राफ्ट तयार भएपनि त्यसमा कति जग्गा भएको मानिसले पूर्वाधार निर्माण पछि कति जग्गा फिर्ता पाउने भन्ने विषय स्पष्ट नभएकाले डीपीआर फिर्ता गराईएको प्राधिकरणका इन्जिनीयर भागवत खोखालीले जानकारी दिए ।
‘ललितपुर र भक्तपुरको फाइनल डीपीआर आउने क्रममा छ, जग्गा फिर्ताको विषय टुंगिएपछि त्यसको फाइनल डीपीआर आउँछ, अन्य २ सहरको अझै केही समय लाग्ने भएको छ,’ खोखालीले मेरोअटोसँग भने ।
कुनै पनि व्यक्तिसँग भएको जग्गा स्मार्ट सहरका लागि लिइएपछि पूर्वाधार निर्माण पश्चात् त्यसको ३५ देखि ४० प्रतिशत जग्गा फिर्ता हुने अनुमान छ ।
विकासका लागि जनताको आफ्नै जमिन प्रयोग हुँदा उनीहरुको स्वामित्व बढी रहने उनले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधारको ८० प्रतिशत निर्माण नयाँ सहरमा गरिने छ । त्यसपछि आर्थिक तथा सामाजिक विकासको विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम हुने उनले जानकारी दिए ।
नयाँ सहर निर्माणसँगै आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समेत ठाउँ छोडिने उनले बताए । हाल नयाँ सहर निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सडक, खानेपानी विजुली, टेली कमिनिकेसन, अन्डर ग्राउन्ड केबल, ढल, पार्क लगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने छन् ।
उपत्यकाका ४ वटै नयाँ सहरको डीपीआर पूरा हुन कार्तिकसम्म समय लाग्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु पर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर स्वीकृत भएपछि मात्र निर्माणको काम अघि बढ्ने छ । यसरी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष डीपीआरको प्रकृया पुरा गर्न लाग्ने देखिन्छ ।
सरासर काम भएको खण्डमा १०÷१० हजार रोपनीका ३ नयाँ सहर निर्माण ३ वर्षमा सकिने प्राधिकरण प्रमुख भाइकाजी तिवारी बताउँछन् ।
