काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को प्रगोग ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले लिएको ईभी प्रोत्साहन नीति र कर छुटका कारण ईभीको प्रयोग बढ्दै गएको हो ।
नेपाल ईभी ‘एसेप्टेन्स हाइ’ हुने मुलुकहरूको सूचीमा विश्वमै अग्र स्थानमा आउँछ । अहिले बजारमा बिक्री हुने कुल निजी कार मध्ये ईभीको हिस्सा झण्डै ६५ प्रतिशत छ । नयाँ गाडी किन्ने धेरैको रोजाई ईभी नै देखिन्छ ।
सार्वजनिक सवारीमा ईभी माइक्रोबसको प्रयोग बढ्दो छ । यद्यपि, ठूला ईभी बस र दुईपाँग्रे ईभीको प्रयोग भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको देखिँदैन ।
सरकारले ईभीको प्रबद्र्धन नीति लिएको छ । सन् २०३५ सम्म निजी सवारीमा ईभीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । ईभीको प्रयोग र आकर्षण बढ्दो भए पनि कयौं समस्या र चुनौतीहरू रहेका छन् ।
सरकारकै अध्ययले पनि ईभीको परिचालन र व्यवस्थापनमा दर्जन बढी चुनौती र समस्या देखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने बित्तिकै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिन एक कार्यदल गठन गरेका थिए ।
भदौ ३० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था, वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका प्रमुख कृष्णराज पन्थ संयोजकत्व कार्यदल गठन भएको थियो ।
उक्त कार्यदलले नेपालमा ईभी सम्बनधी विद्यमान कानून, नीति, करका दर, ब्याट्री व्यवस्थापन, चार्जिङ पूर्वाधार लगायत विषयमा अध्ययन गरी सुझाव सहित कात्तिक ९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार यस्ता छन् नेपालमा विद्युतीय सवारीको परिचालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका १२ समस्याहरू
१. चार्जिङ पूर्वाधार : जडान गरिएका चार्जिङ स्टेसनहरू मध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा र पोखरा, चितवन, वीरगञ्ज र अन्य ठूला सहरमा सीमित छन् । चार्जिङ स्टेसनको प्राविधिक क्षमता, इनपुट सप्लाई पावर, र तारको साइजजस्ता प्राविधक विषयहरू पनि समस्याका रूपमा रहेका छन्। चार्जिङ स्टेसनहरूको कम उपलब्धताले लामो दुरीका यात्रामा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
२. ब्याट्रीको लागत : विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने लिड एसिड ब्याट्रीको कार्यक्षमता थोरै हुन्छ । त्यसको विकल्पको रूपमा प्रयोग हुने लिथियम आयन ब्याट्रीको कार्य क्षमता बढी भए पनि लागत अत्यधिक महँगो हुन्छ। सवारीसाधनको कुल लागतको करिब आधा हिस्सा ब्याट्रीको मूल्य हुने हुँदा विद्युतीय सवारीसाधनको खरिद मूल्य निकै महँगो हुन जान्छ । सवारीसाधनको उत्पादन लागत, ब्याट्रीको लागत लगायतका कारणले विद्युतीय सवारीसाधन परम्परागत आन्तरिक दहन इन्जिन सवारीसाधनको तुलनामा महँगो पर्ने जान्छ ।
विद्युतीय सवारीको सुरूआति मूल्यको महँगोपना, भविष्यप्रतिको अनिश्चितता तथा बिक्रीपछिको सेवाको उचित प्रबन्ध हुन नसकेको कारण अझै पनि उपभोक्ता आन्तरिक दहन इन्जिन (आइसीई) सवारीसाधनतर्फ नै आकर्षित छन्। आन्तरिक दहन इन्जिन सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको लाभ र लागतको स्पष्ट विश्लेषण नहुनु जरुरी देखिन्छ।
३. सडक पूर्वाधार : नेपालमा सडक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ। करिब १ लाख किलोमिटर सडक संजाल भएको हाम्रो देशमा अधिकांश स्थानीय तहमा निर्माण भएका सडकहरूमा नेपाल सडक मापदण्डले निर्धारण गरेका ज्यामितीय प्यारामिटरहरू सुनिश्चित भएका छैनन्। हालको सडक सतहको अवस्था हेर्दा अधिकांश सडकसतहमा यसको मापन गर्ने इन्टरनेसनल रेगनेस इन्डेक्स अत्यधिक बढी देखाएको छ। यसले हाल बजारमा उपलब्ध न्यून ग्राउण्ड क्लियरेन्स भएका विद्युतीय सवारीको सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ।
४. ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजल : नेपालमा ब्याट्री पुनर्चक्रणको कुनै स्पष्ट नीति हालसम्म तर्जुमा भएको छैन। हाम्रो देशमा ब्याट्री डिस्पोजलको उपयुक्त स्थान पनि देखिँदैन। हालको सवारीसाधनहरू तथा अब आयात हुने सवारीसाधनहरूबाट निस्कने ब्याट्रीलगायतका रसायन, पुराना पाटपुर्जा, मोटर, कन्ट्रोलर, र अन्य विद्युतीय सामग्रीहरूको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।
५. दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव : विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। सवारी मर्मत तथा चार्जिङको क्षेत्रमा प्राविधिक ज्ञान र सीप नभएमा सवारीसाधनहरूको दीर्घकालीन सञ्चालनमा समस्या आउन सक्छ। विद्युतीय सवारीसँग सम्बन्धित सीप विकास कार्यक्रमहरूको अभावले पनि समस्या सृजना गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्राविधिक ज्ञानको अभावले यस क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुगेको छ।
६. निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता : विद्युतीय सवारीसाधनको विकास र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सीमित छ। सरकारको प्रोत्साहन नीति अस्थायी प्रकृतिको भएकोले निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको अवस्था छ। बीमा कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको फाइनान्सिङलाई जोखिमपूर्ण मानेका छन्, जसले गर्दा निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित भएको अबस्था छ।
७. सीप विकासको अभाव : विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यक नवीनतम प्रविधिको उपलब्धता सीमित छ। विद्युतीय सवारीका कम्पोनेन्ट, जस्तै उच्च क्षमताका चार्जर, ब्याट्री पुनर्चक्रण उपकरण र अन्य अत्याधुनिक उपकरणहरूको अभावले यस क्षेत्रको विकासलाई सीमित गरेको छ। हाल विद्युतीय सवारी प्रणालीको विकासको सन्दर्भमा विश्वव्यापीरूपमा नै अनेकौँ अनुसन्धान भइरहेको र यसबाट भविष्यमा यस क्षेत्रमा अत्यन्तै किफायती प्रविधिले प्रवेश पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर यस्तो प्रविधि भित्रिने अवस्थामा हालका संरचनाहरूलाई अधिकतम कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे नीतिगत स्पष्टता जरुरी छ। समग्रमा प्राविधिक रूपमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ठोस योजना र कार्यान्वयनको अभाव छ।
८. सवारीसाधनका पाट्सको आयातमा निर्भरता : विद्युतीय सवारीसाधनका पार्टस उत्पादन स्वदेशमा हुन नसक्दा पार्टसका लागि पूर्णतया आयातमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था विधमान छ। आयातमा निर्भरता र यसको उच्च लागतका कारण सवारीसाधनको मर्मत खर्च पनि बढेको छ ।
९. उच्च सुरूआति लागत र न्यून पुनर्बिक्री मूल्य : विद्युतीय सवारीसाधनहरूको उच्च प्रारम्भिक लागत र न्यून पुनर्बिक्री मूल्यको कमीले उपभोक्ताहरूलाई यसको खरिदमा हिचकिचाहट गराउँछ। नयाँ मोडेलहरू सीमित भएकाले बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना हुन नसकेको देखिन्छ।
१०. सवारीसाधनको गुणस्तर : उत्पादक कमपनिले नेपाली उपभोक्ताको आर्थिक स्तरसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने उद्देश्यले सवारीको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र यसले सडक सुरक्षालाई चुनौति हुने अवस्था देखिन्छ। उचित आयात मापदण्डको अभावमा नेपालमा आयात हुने सवारिको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।
११. योग्य चालकको अभाव : नेपालको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली आईसीई सवारी अनुकुल हुनेगरि डिजाईन गरिएको, सवारी चालकको क्षमता सोहि अनुसार हुने गरेको परिपेक्षमा, ईभीको अत्याधुनिक प्रविधि अनुकुल सवारि चालक उत्पादन र परिमार्जन हुनसकेको छैन जसले गर्दा सवारी दुर्घटनालाई बल पुगिरहेको छ ।
१२. ठूला सवारी तथा मालबाहक सवारीको रूपमा ईभीको प्रयोग हुन नसक्नु : नेपालमा आयात हुने सवारीहरू चारपाङग्रे, तीन पाङग्रे तथा दुई पाङग्रे सवारीमा सीमित छन्। वातावरणीय दृष्टीले जोखिमपूर्ण मानिएका ठूला विद्युतीय सवारी (बस र ट्रक)हरूको संख्या अति न्यून छ। सार्वजनिक सवारीको रूपमा ईभी सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
