काठमाडौं । नयाँ जनमतपछि बनेको सरकारले ४० दिनपछि बजेट सार्वजनिक गर्नेछ । नयाँ सरकारले बनाउने नयाँ बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ठोस काम गर्न सके उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकारको लागि निकै फाइदा पुग्न सक्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा नेपाल सरकारले उच्च कर लगाउँदै आएको छ । अहिले सवारी साधनमा लाग्दै आएको कर परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्री बन्नु अगाडिदेखि नै भन्दै आएका थिए ।
वाग्लेले अर्थतन्त्रको बागडोर हातमा लिएको दुई महिना भित्रै बजेट बाहिर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । साथै, असीमित जनअपेक्षा पूरा गर्न बजेट मार्फत ठूलो परिवर्तनको सन्देश दिनु पर्ने दबाबमा पनि अर्थमन्त्री रहेका छन् । यसले अटोमोबाइल क्षेत्रमा होइन, देशकै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको काँधमा छ ।
त्यसैले नयाँ परिवर्तित समयमा सरकारले बजेट मार्फत केही ठोस कदम चालेको खण्डमा दीर्घकालीन रूपमा देशले फाइदा पाउने थियो । देशले फाइदा पाउँदा हरेक क्षेत्रको विकास हुनेनै भयो । त्यसैले नयाँ बजेट मार्फत अटोमोबाइल क्षेत्रमा सरकारले गर्न सक्ने सम्बोधनलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
करका दरमा केही हेरफेर
अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । जबकि इन्जिन क्षमताको आधारमा ११० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाइएको छ । सडक निर्माण दस्तुर भनेर मूल्यको १० प्रतिशत र १३ प्रतिशत भ्याट भन्सार बिन्दुमा नै लिने गरिएको छ । यसमा लगाइएको अन्तःशुल्क अत्याधिक भयो भन्ने गुनासो विगतदेखि नै सुनिन्छ ।
नयाँ बजेटले अन्तःशुल्क घटाउन सकेको खण्डमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको बिक्री बढ्ने र राजश्व आम्दानी पनि बढ्ने देखिन्छ ।
विद्युतीय कारमा लगाइएको करको दर यथावत राख्दा राम्रो हुन्छ । विद्युतीय कारको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यस्तोमा करका दर बढाएर अन्यौल बनाउनुभन्दा अहिलेकै दरलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
हाइब्रिड टेक्नोलोजी नेपालको लागि उपयोगी नै मानिन्छ । अझ प्लगइन हाइब्रिड गाडी बढी उपयोगी छ । त्यसैले हाइब्रिड कारलाई पनि विशेष सुविधा दिँदा राम्रो हुन्छ ।
सर्त पूरा गर्ने एसेम्बलिङ उद्योगलाई विशेष सुविधा
सरकारले सवारी एसेम्बलिङ उद्योगलाई सर्त सहित विशेष सुविधा दिनुपर्छ । बजेटले नै त्यसको ढोका खुल्ला गर्न सक्छ । वा, विशेष कार्यविधि बनाएर एसेम्बलिङ उद्योगलाई सुविधासँगै उत्तरदायी बनाउनु पर्छ ।
‘भ्यालू एडिसन’ बिनाको एसेम्बलिङ उद्योगले देशमा उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्न सक्दैन । बजेट मार्फत १० वर्षे रणनीति बनाएर एसेम्बलिङ उद्योगलाई विशेष सम्वोधन गर्न सकेको खण्डमा देशमा थप लगानी आउने र अटो क्षेत्रको विकासले फड्को मार्ने अवस्था आउँछ ।
ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती हटाउने
विद्युतीय भेहिकलको संख्या तीव्र्र गतिमा बढी रहेको छ । संख्यात्मक रूपमा गाडीहरू बढ्दा, त्यसबाट निस्कने पुराना ब्याट्री कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । अहिले बिक्रेताले लिएर व्यवस्थापन हुँदै आएको हाइभोल्टेज ब्याट्री उत्पादककोमा पठाउन पनि त्यति सहज छैन ।
तौलका आधारमा निकै भारी यस्ता ब्याट्री नेपालमै रिसाइकलिङ गर्न सक्ने वा नसक्ने सरकारले एकिन गर्नु पर्छ । यदि, यहीँ रिसाइकलिङ गर्न सकिन्छ भने कुन र कस्तो मोडालिटीमा गर्ने भन्ने एकिन गर्नुपर्छ ।
चार्जिङ पूर्वाधारमा नयाँ रणनीति
अहिले नेपालमा ईभी चार्जरको संख्या राम्रो भइसकेको छ । गाडीको संख्या थपिँदै जाँदा चार्जको संख्या पनि थपिनु पर्छ । निजी क्षेत्रले चार्जरमा ठूलो लगानी गरेको छ । अहिलेकै दरभाउमा विद्युत बिक्री गर्दा प्रतिफल पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसैले सरकारले चार्जिङ स्टेशनको लागि छुट्टै विद्युत महशुल र चार्जिङ स्टेशनले मार्जिन राख्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, मेगा चार्जरहरूको निर्माणमा केही सहुलियत दिन सकेकोखण्डमा लगानी थपिने देखिन्छ ।
