काठमाडौं । सरकारले झण्डै ४०० अलपत्र आयोजनको ठेक्का तोड्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र रहेका जीर्ण विकास आयोजनाको ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले तीन वटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई जीर्ण आयोजनाको सूची तत्काल तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
शुक्रबार तीनवटै मन्त्रालयको कामकारबाहीको जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताए । उनले जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए ।
‘चालु रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएका समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ’,अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्यांकन गरी तत्काल सूची पेस गर्नुहोस्,’ निर्देशन दिँदै मन्त्री घिसिङले भने, ‘निर्णय नगरी काम हुँदैन, त्यसैले निर्णय गरी काम गर्छौं,जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ, आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन।’
भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत मात्रै ३०० बढी सडक र १०० बढी पुल आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । त्यस्तै, सिँचाइ अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना, भेरि बबई डाइभर्सन लगायत ठेक्का अलपत्र छन् ।
