काठमाडौं । नेपालमा सवारी साधनको व्यापार फस्टाउँदो छ । अन्य व्यवसायको तुलनामा छोटो समयमै नाफा कमाउन सकिने देखेर पछिल्लो समय नयाँ व्यवसायीहरू पनि अटोमोबाइल व्यवसायमा प्रवेश गर्ने क्रम बढ्न थालेको हो ।
व्यवसायीहरूमा उत्पादनमूलक उद्योग, होटल/पर्यटन, कृषि, निर्माण, जलविद्युत् लगायत व्यवसायको तुलनामा अटो व्यवसायमा छोटो समयमै नाफा कमाउन सकिन्छ भने झन्झट पनि कम हुन्छ भन्ने मान्यता छ। अन्य व्यवसाय गर्दा भौतिक संरचना निर्माण, उत्पादन गर्न वषौंसम्म लाग्न सक्छ । तर, सवारी साधनको व्यापार भने २/३ महिनामै पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले लगानीकर्ताहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । यद्यपि, प्रतिस्पर्धा र विकृति भने बढ्दाे छ ।
अझ २०७५ यता नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को प्रयोग ह्वात्तै बढेसँगै नयाँ सवारी आयातकर्ता थपिने क्रम बढेको हो । कोभिडपछि सुस्ताएको अटो बजार क्रमशः चलायनमान बन्दै गएसँगै नयाँ ब्राण्डका सवारी ल्याउने क्रम पनि बढेको छ । साथै, सहजै सवारी साधन आयात गर्न पाइने व्यवस्थाका कारण नयाँ व्यवसायीहरू थपिने क्रम बढेको हो । हाल जसले पनि सवारी ल्याएर बेच्न पाउने व्यवस्था छ । बिक्रीपछिको सेवा र स्पेयर पार्टस उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।
आर्थिक ऐन अनुसार सवारी निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार व्यवसायीले एजेन्सी दर्ता गरेर मात्र सवारी आयात गर्छन् ।
अटो व्यवसायमा नयाँ व्यवसायीको प्रवेशसँगै एजेन्सी दर्ता हुने क्रम पनि बढेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साढे ११ महिना (असार १८ गतेसम्म) आयात व्यापार गर्ने १९७ एजेन्सी (एजेन्ट)दर्ता भएका छन् ।जसमा धेरैजसो अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।
विभागका सूचना अधिकारी भरत आचार्यले २०८१ साउन १ गतेदेखि २०८२ असार १८ गतेसम्म १९७ एजेन्सी दर्ता भएको जानकारी दिए । विगतको तुलनामा पछिल्ला वर्षहरूमा एजेन्सी दर्ता तीव्र बनेको उनले बताए ।
‘विभागमा एजेन्सी दर्ता नभई सवारी साधन आयात गर्न पाइँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा एजेन्सी दर्ता बढ्दो छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘चालु वर्षको साढे ११ महिना (असार १८ गतेसम्म)मै १९७ दर्ता भइसकेका छन् । अझै थपिने क्रम जारी छ ।’
सवारी साधन बेच्दा सहजै मनग्ये नाफा कमाउन सक्ने देखेर एजेन्सी दर्ता गर्ने क्रम बढेको उनले बताए । ‘अन्य व्यवसायभन्दा अटो व्यापारमा नाफा कमाउन सजिलो देख्छन् । जसले पनि सहजै सवारी ल्याउन पाइन्छ । विदेशबाट सवारी ल्यायो बेच्यो, नाफा कमायो,’ उनले भने, ‘बिक्रीपछिको सेवा, स्पेयर पार्टस उपलब्धता मतलब छैन ।’ सवारी आयातमा निश्चित मापदण्ड हुने हो भने जसले पनि आयात गर्ने प्रवृत्ति केही नियन्त्र हुने उनको भनाइ छ ।
आचार्यका अनुसार हालसम्म कुल दर्ता एजेन्सीको संख्या २ हजार ६५९ वटा पुगेका छन् । तीमध्ये अधिकांश एजेन्सी नवीकरण हुने गरेको उनले बताए । नवीकरण नभएका एजेन्सी पनि खारेजीको निवेदन दिन नआउने गरेको उनले बताए ।
‘कानुन अनुसार दर्ता भएका एजेन्सीहरू नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएपछि नवीकरण हुनुपर्छ । तर, केही एजेन्सी वर्षौंदेखि नवीकरण भएका छैनन् । नवीकरण नहुने एजेन्सीलाई जरिवाना लाग्छ । तर, हालसम्म कोही पनि खारेजी गरी पाउँ भन्दै निवेदन दिन आएका छैनन् ।’
कुनै पनि विदेशी कम्पनीको उत्पादन बिक्रीका लागि नेपालमा आधिकारिक बिक्रेताले मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि एजेन्सी दर्ता गर्नुपर्छ । तोकिएका कागजात पेश गरी विभागमा एजेन्सी दर्ता गर्नुपर्छ । एजेन्सी दर्ता गर्दा चुक्ता पूँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत बैंक दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जस्तासुकै सवारी आयातमा कडाइ गरिँदै
नेपालमा जस्तासुकै सवारी साधन आयात हुन थालेपछि अब सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी आयात सम्बन्धी निर्देशिकामार्फत निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने सवारी साधन मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्थ गर्न लागेको हो ।
विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको छ । अब सरोकारवासँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिइने विभागको भनाइ छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा आयातकर्ताले सवारी आयतका लागि विभागसँग अनुमति लिुनपर्ने, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (सर्भिस सेन्टर), मेसिन, उपकरण तथा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बिक्रीपछिको सेवाको सुनिश्चिता, स्पेयर पार्टसको सहजै उपलब्धताको ग्यारेन्टी समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा कम्तीमा १८० एमएमभन्दा कम ग्राउण्ड क्लियरेन्स भएको, नेपालको भौगोलिक अवस्थाका र आईएसओ ८६०८ (रोड सर्फेस) भएको सवारी मात्र आयात गर्न पाइने छ ।
त्यस्तै, विद्युतीयको हकमा चारपाँग्रे सवारीको रेन्ज (फूलचार्ज)मा कम्तीमा ३०० किलोमिटर र दुई वा तीनपांग्रेको कम्तीमा १०० किमी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ईभीमा प्रयोग गरिएको ब्याट्रीको न्यूनतम आयु ७ वर्ष वा ३ हजार चार्जिङ साइकल हुनुपर्नेछ । साथै थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्नेूछ । त्यस्तै, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्री यूएल २५८० वा आईईसी ६२१३३ वा एआईएस ०४९, आईएस १७०१७ सरहको सुरक्षा मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले असार ९ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै सवारी प्रदूषण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । जसमा दुईपाँग्रेको हकमा कम्तीमा युरो ५ र चारपाँग्रे कम्तीमा युरो ६ मापदण्ड पूरा गरेका सवारी मात्रै आयात गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, यसअघि नै एलसी खोलिसकेकाले भने नयाँ मापदण्ड लागू हुने छैन ।
