काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पछिल्लो समय एकपछि अर्को लचकता अपनाउँदै र सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षदेखि नै मौद्रिक नीतिलाई हरेक त्रैमासमा खुकुलो बनाउँदै आएको हो । केन्द्रीय बैंकले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर घटाउने, कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनतालिकीकरण सुविधा, विभिन्न क्षेत्रमा ऋणको सीमा विस्तार, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था लगायतमा लचक नीति लिँदै आएको छ ।
जसले साना तथा मझौला उद्योग, ठूला उद्योग, कृषि, शेयर, घरजग्गा, व्यापार लगायत मुख्य क्षेत्रमा सहजीकरण गरिरहेको छ । तर, अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड अटोमोबाइल क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंकको नीति १ वर्षदेखि स्थिर देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले २०८२ जेठदेखि अटो सम्बन्धी नीतिमा कुनै फेरबदल गरेको छैन ।
अटो व्यवसायीले विगतदेखि नै सवारी कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो ८०ः२० प्रतिशत पुर्याउन, कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतमा झार्न, सवारी साधन आयातमा सहजीकरण गर्न, अटो क्षेत्रलाई औद्योगिक मान्यता दिने लगायत व्यवस्था माग राख्दै आएका छन् ।
तर, राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति, पहिलो त्रैमासिक समीक्षा र अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि अटो नीतिमा कुनै फेरबदल गरेन । यद्यपि, अघिल्लो वर्षमा भने क्रमशः केही खुकुलो नीति ल्याउँदै आएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत अटो लोनमा कडाइ गर्दै जोखिमभार एकैपटक ७५ प्रतिशतबाट दोब्बरले बढाएर १५० प्रतिशत पुयार्एको थियो । त्यसयता भने क्रमशः थोरै थोरै लचकता अपनाउँदै आएको थियो । अन्तिम पटक २०८१ जेठमा आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सवारी कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यसयता मुख्य नीतिमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन ।
यद्यपि, चालु आवको मौद्रिक नीतिमा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्थामा ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’ कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायत सामान्य विषय समेटेको थियो । अरू व्यवस्था भने पुरानैलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा त्रैमासैपिच्छे नयाँ व्यवस्था र सहजीकरण गरिरहँदा अटो क्षेत्र सम्बन्धी भने हाल लिइएको नीति नै ठिकठाक रहेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अटोमोबाइल क्षेत्रमा हालकै नीति उपयुक्त रहेकाले थप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । यहाँभन्दा बढी ‘रिल्याक्ससेसन’ दिँदा भोलि जोखिम निम्तिन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
‘केन्द्रीय बैंकले समग्र अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र दीर्घकालीन प्रभाव अध्ययन गरेर आफ्नो नीतिमा फेरबदल गर्छ । लचकता अपनाउँदै सहजीकरण गर्छ । क्षेत्रगत रूपमा विवेकशील नियमन गर्छ । कुन क्षेत्रमा कस्तो नीति आवश्यकता पर्छ सो अनुसार तय गर्ने हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अटोमोबाइल क्षेत्रका धेरै कुरा गत वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिसक्यो । त्यसैले अहिले कुनै व्यवस्था चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।’
यद्यपि, आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले परिस्थिति विश्लेषण गरेरै आफ्ना नीतिहरू समायनुकूल परिमार्जन गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।
ईभीमा उल्टो कडाइ
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो १ वर्षमा अन्य क्षेत्रमा एकपछि अर्को लचकता र सहुलियत दिइराख्दा अटो क्षेत्रमा भने झन् कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले २०८१ फागुनमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै विद्युतीय सवारीमा प्रवाह हुने कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो घटाएको थियो ।
त्यसअघि ईभी किन्ने गाडीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको थियो । अर्थात् ईभी किन्न २० प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै ४० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
नेपाल ईभी पेनिट्रेसनमा विश्वकै दोस्रो स्थानमा पुगेको छ । सन् २०२५ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा बिक्री हुने नयाँ कारमध्ये ७३ प्रतिशत हिस्सा ईभीको रहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा कडाइ गर्दा केही कठिन भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले सोही निर्देशनमार्फत आइस गाडी खरिदमा भने सहजीकरण गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले आइस गाडीको लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
