काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया खुलाएको छ । गत जेठ ७ गते यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनिश्चितकालीन समयका लागि सार्वजनिक यातायातको दर्ता रोक्ने निर्देशन दिएको थियो ।
दुई साता बित्दा पनि केन्द्र सरकारले नयाँ व्यवस्था नगरेपछि प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले माताहतका कार्यालयहरूलाई सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया साबिक बमोजिम जारी राख्न निर्देशन दिएको हो ।
यातायात व्यवसायीले खरिद गरी बिलबिजक जारी भएका सवारीको दर्ता रोकिँदा दैनिक रूपमा बैंक ब्याज, किस्ता, मजदूरको सेवासुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको भन्दै तत्कालै दर्ता खुलाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । साथै, मातहतका कार्यालयहरूले पनि सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्न औपचारिक पत्र नपाएकाले विभागको निर्देशन लागू गर्ने/नगर्नेभन्दै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेका थिए । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै हाललाई सार्वजनिक सवारीको दर्ता साविक बमोजिम जारी राख्न प्रत्रचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यातायात कार्यालयहरूलाई साविक बमोजिम नै सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्न पत्रचार गरिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता सुनिता गजुरेलले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार यातायात व्यवसायीसहित सम्बन्धित पक्षबाट सार्वजनिक सवारीले दर्ता नरोक्न आग्रह भई आएकाले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि दर्ता खुलाइएको हो ।
‘यातायात व्यवसायी लगायत सम्बन्धित पक्षबाट सार्वजनिक सवारी दर्ता नरोक्न अनुरोध गरिएको थियो । मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग समन्यव गरिरहेको थियो । सोहीक्रममा मन्त्रीज्यूले हाललाई सार्वजनिक सवारीको दर्ता प्रक्रिया साबिक बमोजिम जारी राख्न निर्देशन दिनुभएको हो,’ उनले मेरोअटोसँग भनिन् ।
यद्यपि, यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्न भन्दै मातहतका कार्यालयहरूलाई आधिकारिक पत्र भने पठाएको थिएन । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सानाठूला सवारी एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी अम्बिक घिमिरिले सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्न आधिकारिक पत्र नआएको बताए । तर, विभागको पत्र संचार माध्यमा आएसँगै अब के गर्ने भनेर स्पष्ट हुन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिएको उनले बताए ।
अहिले मन्त्रालयले उक्त पत्रको जवाफ पठाउँदै साविककै व्यवस्था जारी राख्न भनेको उनले जानकारी दिए । ‘विभागले सार्वजनिक सवारीको दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको पत्र संचार माध्यममा देख्यौं । तर, हामीलाई आधिकारिक रुपमा दर्ता रोक्नु भनेर मन्त्रालयबाट पत्र आएको थिएन्,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘हामी आफैंले दर्ता रोक्ने व्यवस्था बारे के गर्ने भनेर मन्त्रालयलाई सोधेका थियौं । अहिले साविकै व्यवस्था जारी राख्नु भन्ने जवाफ आएको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
अब साविकको प्रक्रिया अनुसार नै सार्वजनिक सवारी दर्ता हुने उनको भनाइ छ । बागमती प्रदेशले साविककै व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक सवारी दर्ता खुलाए पनि अन्य प्रदेशहरूले भने हालसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक यातायात प्रदेशहरूको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ । सवारी दर्ता, कर निर्धारण लगायत यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रदेशहरूले नै गर्न पाउँछन् ।
विभागले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अत्याधिक वायू प्रदुषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन दिँदा विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) प्रयोग गरेको थियो ।
उक्त उपदफामा ‘वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाई वा यस्तै अन्य कारणले गर्दा सार्वजनिक हितको लागि कुनै किसिमको सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न मनासिव देखेमा विभागले कुनै वा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यस्तो सवारीको दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने,’ व्यवस्था छ ।
