इलेक्ट्रीक कारमा कोरोना कहर, कर बढाउने निर्णय भए सरकारी नीति नै असफल हुने

काठमाडौं । सरकारले ८ दिनपछि ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेटबाट इलेक्ट्रीक कारका करको दर बढाउने संभावना बढेको छ । सरकारले आगामी बर्षको लागि करिब १७ खर्व हारहारीको बजेट ल्याउन लागेको हो । यस्तोमा सरकारको आम्दानीका स्रोतहरु सुकेको समयमा इलेक्ट्रीक कारमा करको दर बढाउने आँकलन सुरु गरिएको छ ।

‘राजस्व धेरै उठाउनु पर्ने अवस्था छ । उद्योगधन्दा सबै बन्द अवस्थामा छन् । रेमिट्यान्स आयात घट्दो छ । भन्सार बिन्दुबाट उठ्ने राजस्व न्यून हुँदै गएको छ । यस्तोमा राजस्व उठ्न सक्ने क्षेत्रमा कर बढाउनु पर्ने दवावमा अर्थमन्त्रालय परेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

कुन क्षेत्रमा कति बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले आन्तरिक छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

अहिले नेपालमा इलेक्ट्रीक कारमा १० प्रतिशत भन्सार, ० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक कर लाग्दै आएको छ ।
सरकारको न्यून करको कारण नै सबैभन्दा महंगो प्रविधिमा निर्माण भएका इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको मूल्य कम्बस्चन इन्जिनको तुलनामा सस्तो रहेको छ ।

नेपाल सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको बिक्रीलाई बढवा दिन यस्ता सवारीसाधनमा कर कम लगाउँदै आएकोमा कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै देशको सबै किसिमका आर्थिक गतिविधिमा संकुन आएको भन्दै कर बढाउने तयारी भएको हो ।

तर, कर बढ्दा इलेक्ट्रीक सवारी बिक्रीमा नकारात्मक असर पर्ने छ । विश्वका धेरै देशले इलेक्ट्रीक सवारी खरिदमा अनुदान दिइरहेको समयमा यदि नेपाल सरकारले कर बढाउने हो भने त्यसले विद्युतीय गाडी चलाउने सरकारी योजनामा ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ । यसले हाम्रै देशमा उत्पादन हुने विजुलीको आन्तरिक खपत गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा हुने देखिदैन ।


Back_to_top